निर्णय गर्नै डराउँछन् कर्मचारी
मकवानपुर। गत ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय अस्पष्ट र अपूरो भएको भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आनाकानी गर्यो ।
तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले यसलाई थप स्पष्ट गरेर प्रमाणीकरण गराउन चासो नदिएपछि करिब ४ महिनासम्म निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।
२५ साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता आयोजित कार्यक्रममा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
‘क्याबिनेटले निर्णय गर्दा सचिवले कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्ने स्थिति पनि यदाकदा देखापर्यो, क्याबिनेटले छलफल गरेर लिएको निर्णय सचिवले कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्न मिल्छ र ?’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।
