संसदको अवरोध हट्यो दलहरुबीचको सहमतिसँगै
मकवानपुर । राजनीतिक दलहरुबीच दुईबुँदे सहमति भएसँगै संसदको अवरोध हटेको छ ।
बुधबार संसदमा प्रतिनिधितव गर्ने ७ राजनीतिक दलहरुबीच प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संसद अवरोध खुलाउने बिषयमा सहमति भएपछि संसद अवरोध हटेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर गत साउन १० यता संसदका दुबै सदन (राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा)को बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । गत साउन ३ गते राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिदै गरेको ६१ किलो सुन समातेको थियो । त्यसको छानविन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठनको माग गर्दै साउन १० यताका बैठक एमालेले अवरुद्ध गरेको थियो ।
आज बुधबारको बैठकमा एमालेको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएपछि संसद अवरोध हटेको हो । सहमति पत्रमा सुन तस्करी प्रकरणबारे आगामी असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने तथा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले अनुसन्धान र छानबिन गरिरहेकाले उसले नै संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने उल्लेख छ । सहमतिपत्रमा कांग्रेसको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमालेको तर्फबाट प्रमुख सचेतक पदम गिरी, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र जनमतका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले आफ्नो अनुसन्धान सकेपछि असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्ने बताउनु भयो । उहाँले बैठकमा अनुसन्धान ब्युरोलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिने सहमति भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले ब्युरोलेनै अभियोजन पनि गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेको दिनबाट नै कार्यान्वयनमा जाने बताउनु भयो ।
त्यसैगरी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग असोज ५ गते बनाउने सहमति भएसँगै आजबाट संसद खुल्ने बताउनु भयो । उहाँले भेवमा लुकाएर ल्याएको सुन, साउन २ गते पैठारी भएर आएको सुन लगायतका घटनाको बारेमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्ने बताउनु भयो । भविष्यमा यस्ता तस्करी नहुने सुनिश्चिततासहित आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने पनि बताउनु भयो ।
असोज ५ गतेसम्म सिआईबीले अभियोजनको काम सक्ने र असोज ५ गते नै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी कार्यान्वयनमा जाने बताउनु भयो ।
