मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनसँग सम्बन्धित रिटहरु ९ महिनापछि संवैधानिक इजलासको पेसीमा
मकवानपुर । मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणामविरुद्ध दायर भएका निवेदनहरु ९ महिनापछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको पेसीमा चढेका छन् ।
लामो समयदेखि संवैधानिक इजलास बस्न समस्या हुदाँ यी मुद्दाहरु पेसी नै चढ्नै पाएका थिएनन्। सर्वोच्चमा दर्ता भएका १६ निवेदनलाई एकै पटक पेसो तोकिएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालदेखि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसम्मका निवेदनहरु वुधबार पेसीमा चढेका छन् ।
अघिल्लो वर्षको निर्वाचन परिणाममा चित्त नबुझेर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा दिएको निवेदन पनि विचाराधीन अवस्थामै छ । पछिल्लो निर्वाचनको परिणामविरुद्ध दायर भएका निवेदनमा भने दोस्रो सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पाएपछि फेरि संवैधानिक इजलास सुरु भएको हो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले इलाम २ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा यसअघि भएको मतदान बदर गरी पुनस् मतदान गराउन माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल निर्वाचित भएको रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा पुनः मतगणना गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा पनि पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेशसहित लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, महेन्द्र यादव, कर्णबहादुर थापा, उमाशंकर अगरियाका साथै केही कानुन व्यवसायीले निर्वाचनसँग जोडिएको विषयमा विवाद उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए । ति रिटमा अन्तरिम जारी गर्नुपर्ने निवेदकहरुको माग छ। तर सर्वोच्चले निर्वाचनससम्बन्धी विवादमा हालसम्म अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन ।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवादलाई लिएर यसअघि दायर हुने गरेका रिटहरुमा निर्वाचन सकिएपछि ‘औचित्य सकिएको’ भन्दै समग्रमा खारेज गर्ने अभ्यास थियो । (नेपाललाइभ)
