बकैया ४ का वडा अध्यक्ष दङ्गालले गरे सरकारी सुबिधा फिर्ता

मकवानपुर । बकैया गाउँपालिका ४ का बडा अध्यक्ष राजन दङ्गालले सरकारी सुविधा फिर्ता गरेका छन् ।
नेकपा एमालेले फेरि सर्वसहमतिमा वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि उनले बुधबार सरकारी मोटरसाइकल बकैया गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले बहालवाला वडा अध्यक्षहरूले फेरि उम्मेदवारी दिनुपरेमा राजिनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितालाई कार्यान्वयन गराउने आदेश दिएसँगै आफुले सरकारी सेवासुविधा फिर्ता गरेको बकैया गाउँपालिका ४ का बडा अध्यक्ष राजन दङ्गालले बताए ।

यसैबिच, सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै स्थानीय तहका हालका जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवार बन्नका लागि राजीनामा दिनै पर्ने भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले जनप्रतिनिधि कसरी निर्वाचित हुन्छन्, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार के रहन्छ तथा कार्यसञ्चालन कसरी हुन्छ भन्नेबारे व्यवस्था गरेको छ ।
तर जनप्रतिनिधिको कार्यकार कसरी समापन हुन्छ या उनी कसरी बाहिरिन्छन् भन्ने बारे स्पष्ट व्यवस्था सो ऐनमा छैन ।
कानुनी अस्पष्टताका बीच सर्वोच्चको आदेशपछि फेरि उम्मेदवार बन्ने चाहने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा कसरी, कहाँ वा कसलाई दिने भन्नेमा अन्यौल भएको हो ।
जनप्रतिनिधिले फेरि चुनावमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्थाविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दिएको रिट न्यायाधीश तेजप्रसाद केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार खारेज गरेको हो ।
स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद ९ को धारा ३६ मा बहालवाला जनप्रतिनिधि र सरकारको पारिश्रमिक लिने व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि संविधानसभा संसदमा रूपान्तरण भएपछि सभामुख र उसभामुखको निर्वाचन १५ दिन भित्र हुनु पर्ने व्यवस्था थियो । तर तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले कसलाई राजीनामा दिने भन्ने व्यवस्था थिएन ।
त्यसबेला तत्कालीन संविधानसभा उपाध्यक्ष ओनसरी घर्ती मगरले अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई तथा नेम्वाङले उपाध्यक्ष घर्तीलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
स्थानीय तहका हालका जनप्रतिनिधिको स्वभाविक कार्यकाल जेठ ५ गते सकिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ ले विभिन्न चरणमा चुनाव भएको भए पनि पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनलाई नै आधार मानेर जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समयसीमा निर्धारण हुने उल्लेख गरेको छ ।