राज्यका शक्तिशालीलाई राज्यविरुद्ध अपराधमा मुद्दा

बकैया दर्पण संवाददाता
११ जेष्ठ २०८०, बिहीबार ११:१८

मकवानपुर । पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले बुधबार राष्ट्रहित प्रतिकूल, संगठित अपराध, ठगी र किर्तेका दफा लगाएर बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध कम्तीमा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोग छ ।

पूर्वउप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाण, बहालवाला सचिव पाण्डे, तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पासहितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसमध्येका १४ जना फरार छन् । प्रहरीले ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाए पनि मुद्दा दायर गर्दा तीन जना छुटेका छन् । छुटेका व्यक्तिको नाम खुले पनि स्थायी ठेगाना र पहिचान नखुलेपछि प्रतिवादीको संख्या घटेको हो ।

१६ जनालाई पक्राउ गरी अदालत बुझाइएको छ भने केशव तुलाधर, लक्ष्मी महर्जन, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धिरेन राईलगायत फरार १४ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गराइएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख, सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेका अनुसार ३० जनालाई नै चार कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । ‘ठगी, संगठित अपराध, सरकारी कागजात किर्ते र राष्ट्रहितविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ,’ उनले भने, ‘यी कसुर एकअर्कासँग सम्बन्धित भएकाले एकीकृत कसुर गरेको निष्कर्षसहित त्यसबापत मूल कसुरमा हुने सजायमा ५० प्रतिशत थप गर्न पनि मागदाबी लिइएको छ ।’

‘सिंहदरबार र बालुवाटारभित्रै भएका थिए करोड–करोडका लेनदेन’
काठमाडौं प्रहरी परिसरको दुई महिना लामो अनुसन्धानको निष्कर्षमा आधारित भएर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो । गत चैत १२ मा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर रकम असुल्ने गिरोहका प्रमुख व्यक्तिहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंककुमार गुरुङलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेपछि यो मुद्दाको अनुसन्धानले औपचारिकता पाएको थियो ।

प्रहरीले सुरुमा उनीहरूविरुद्ध ठगीमा मात्रै अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरेको भए पनि पछि बयानका आधारमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउँदै संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गरेको हो । त्यसपछि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता खुलेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । सुरुमा गिरोहका सदस्य पक्राउ परेपछिको ६० औं दिनमा मुद्दा चलाइएको हो ।

बुधबार अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा पक्राउ परेका रायमाझी, खाण, पाण्डे, राई र रिजालसहित गिरोहका दुलाल, भण्डारी र गुरुङलाई पनि अदालतमा पेस गरिएको छ । सागर राई, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, आङटावा शेर्पा र शमशेर मियाँलाई पनि अदालतमा पेस गरिएको छ । अदालतले बिहीबारबाट उनीहरूको बयान लिनेछ । त्यसपछि मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म हिरासतमा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा छाड्ने निर्णय हुनेछ ।

प्रचलित कानुनमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिए हिरासतमै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यी अभियुक्तलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैदको मागदाबी गरिएको छ । प्रहरीले अदालतमा पेस गरेका प्रमाणले उनीहरू दोषी देखिन सक्छन् भन्ने निष्कर्षमा अदालत पुगेमा उनीहरूलाई थुनामा पठाउनेछ ।

सक्कली शरणार्थी नेता, नक्कली शरणार्थी ‘निर्माता’
फरार रहेका केशव तुलाधर, लक्ष्मी महर्जन, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाञी, नीरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनीता सावदेन लिम्बू, नीरञ्जनकुमार खरेल, सुनील बुढाथोकी र प्रतीक थापाविरुद्ध अदालतबाट नै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।

भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुर्‍याइदिने लोभ देखाएर आफूहरूबाट लाखौं रकम ठगी गरेको भन्दै ८१ जनाले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । उनीहरूबाट गिरोहले रकम उठाएर राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई बाँडेको थियो । ती ८१ जनाले जाहेरीमा उल्लेख गरेबमोजिम नगद र बैंक चेकबाट बुझाएको रकम २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५०० रुपैयाँ भएको प्रहरीले यकिन गरेको छ ।

उक्त रकम अभियुक्तहरूबाट जाहेरवालालाई भराइदिन पनि माग दाबी लिइएको छ । त्यसका लागि प्रहरीले अभियुक्तहरूको सम्पत्ति विवरण, बैंक र सेयर खाता रोक्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको छ । उनीहरूको राहदानीसमेत रोक्का राख्न माग गरेको छ । ‘ठगिएका जाहेरवालाहरूलाई बिगोबमोजिमको रकम भराइदिनका लागि सम्पत्ति रोक्का राख्न खोजिएको हो,’ सह–न्यायाधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘पत्राचार गरिए पनि सम्बन्धित निकायबाट जवाफ प्राप्त भइसकेको छैन । प्राप्त भएपछि त्यसलाई अदालतमा पेस गरिनेछ ।’

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : स् अनुसन्धानको डाँडापारि ‘बादल’
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको पाइए त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो प्रकरणमा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति संलग्न भएको र उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण जुटेको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न आयोगमा लेखिपठाउने निर्णय पनि सरकारी वकिल कार्यायलयले गरेको छ ।

सार्वजनिक पद धारण नगरेका व्यक्तिका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्ने कानुनी प्रबन्ध भएकाले विभागमा पत्राचार गरिएको छ । शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ जना अभियुक्त यो मुद्दाबाट छुटे पनि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिन सक्छन् । त्यसरी यो मुद्दाबाट छुट्न सक्ने अवस्था आए उनीहरूलाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा फिर्ता पठाइदिन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

त्यसैगरी, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३५ मा मुद्दा दायर भइसकेपछि जुटेका प्रमाणले अन्य अभियुक्तमाथि मुद्दा दायर गर्नॅपर्ने देखिएमा वा अहिले नै अभियुक्त कायम भएका व्यक्तिमाथि थप अभियोग लगाउन आवश्यक देखिए अनुसन्धान गरी थप मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संगठित अपराधको मुद्दामा पनि थप प्रमाण जुटेपछि नयाँ अभियुक्तमाथि मुद्दा दायर गर्ने वा पुरानै अभियुक्तमाथि नयाँ अभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा २२ मा व्यवस्था छ । यी दुवै कानुनी व्यवस्थामा टेकेर प्रहरीले पछि थप अनुसन्धान गर्न सक्ने र सरकारी वकिलले अभियोजन गर्न सक्ने बाटो खुल्लै राखिएको छ । सह–न्यायाधिवक्ता न्यौपानेले ‘थप जाहेरी पर्ने, अनुसन्धान हुने, नयाँ तथ्य र प्रमाण भेटिने र नयाँ अभियोगहरू लाग्न सक्ने सम्भावना बाँकी नै रहेको’ भन्दै यो मुद्दा अझै नसकिएको बताए ।

सरकारी वकिलले लगाएका चारवटै कसुरमा अधिकतम सजाय हुनुपर्ने माग दाबी लिएको छ । ठगीमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र किर्तेमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरिएको छ । त्यस्तै संगठित अपराधतर्फ ‘संगठित रूपमा जुन कसुर गरेको हो त्यसमा हुने सजायमा थप ५० प्रतिशत सजाय’ माग गरिएको छ भने संगठित अपराधमै आपराधिक समूह स्थापना गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भएकाले त्योसमेत थप्न माग गरिएको छ ।

प्रचलित कानुनमा राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । यो प्रकरणका ३० जनालाई नै उक्त सजाय गर्नसमेत माग गरिएको छ । त्यसैगरी अपराध संहिताको दफा ४३ ले कुनै एकै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेमा त्यसलाई एकीकृत कसुर मान्दै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । सजायको गणना गर्दा ‘सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरबापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुरबापतको सजायको आधा सजाय थप’ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम यी ३० प्रतिवादीलाई पनि थप सजाय हुनुपर्ने मागदाबी लिइएको छ । (कान्तिपुर दैनिकबाट)

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*