बागमती प्रदेशका पत्रकारलाई कैद सजायको व्यवस्था हटाइने

मकवानपुर । बागमती प्रदेशको पत्रकारलाई अब कैद सजाय नहुने भएको छ ।
प्रदेशमा सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन र नियमावलीविपरीत कार्य गर्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई १ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था हटाइने भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि प्रदेश मामिला समितिमा भएको छलफलले कैदको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको हो ।
समिति सभापति माधव पौडेलले उक्त व्यवस्था संशोधन गरी विधेयक प्रदेशसभामा पेस हुने जानकारी दिनुभयो । विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएमा कानुनविपरीत कार्य गर्ने सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई जरिवाना मात्रै हुने उहाँको भनाई छ ।
एक पटक कारबाहीमा परेको सञ्चारमाध्यमले पुनः सोही प्रकृतिको कार्य गरेमा इजाजत वा अनुमतिपत्र नै रद्द गर्न मन्त्रालयमा पठाउने प्रस्तावित व्यवस्थालाई पनि समितिले हटाएको पौडेलले बताउनुभयो ।
यसअघि सञ्चार संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी ४ वर्षसम्म प्रदेशभित्र कुनै पनि किसिमको सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।