बागमतीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस, मुख्यमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरू काठमाडौंमा

मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस देखिएको छ । दलहरूबीच भागवण्डा नटुंगिँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल पुस अन्तिम साता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले यसै साताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको योजना बनाएका छन् । १० माघपछि भागवण्डा टुंग्याएर प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेमा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल लागेका हुन् । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलसहित बागमतीमा शीर्ष नेताहरू यतिबेला काठमाडौंमा छन् ।

जम्मकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलिया, विनाविभागीय मन्त्री तथा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहितका नेताहरू काठमाडौंमा बागमतीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर छलफलमा जुटेका छन् । बागमतीका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसमेत त्यस्तो छलफलमा छन् ।

काठमाडौंमै रहेका सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री थपलियाले भागवण्डा टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । उनले हालसम्म भागवण्डा नटुंगिए पनि बागमतीमा दलहरूको शक्तिअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँट हुने बताए । उनका अनुसार यसै साताभित्र सरकारले पूर्णता पाउने भएको छ । तर, दलहरूले सरकारमा दाबी गरेअनुसार भागवण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई कठिनाइ भइरहेको छ ।

बागमतीमा सरकारलाई समर्थन गरेका पाँचवटा दलले १४ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । तर, जम्मकट्टेल भने १४ वटाबाट मन्त्रालय संख्या ९ वा ११ वटा बनाउने योजनामा छन् । जसका लागि उनले कार्यदल गठन गरेर मन्त्रालय संख्या घटाउन खोजेका छन् । सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमालेले ५ वटा, नेकपा माओवादी केन्द्रले ४ वटा, एकीकृत समाजवादीले २ वटा, राप्रपाले २ वटा, हाम्रो नेपाली पार्टीले १ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् ।

यसअघि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेतासमेत रहेका जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएसँगै एमालेका जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र राप्रपाका उद्धव थापालाई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसयता उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय संख्या १४ पुर्‍याइएको थियो ।

मन्त्रालय संख्या बढाउनेमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनै जम्मकट्टेलले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनी हाल मुख्यमन्त्री भएपछि मन्त्रालय संख्या घटाउन लागिपरेका छन् । मन्त्रालय संख्या निर्धारण हुन नसक्दा उनलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा थप सकस परेको हो । (शिलापत्रबाट)