नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन एमालेको आह्वान
मकवानपुर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारको लागि पठाएपछि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बताएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेपछि अध्यादेशसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताउनु भएको हो । उहाँले भन्नुभो, ‘राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोजियो। एमालेसँग जोडेर हेरियो। राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेपछि अध्यादेशसँग जोडेर हेरिएको छ । अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था छैन । किन अध्यादेश र विधेयकलाई एक ठाउँमा जोडेर हेर्न चाहन्छौँ ।’
उहाँले अध्यादेश पुनर्विचार गर्ने कुनै प्रावधान संविधानमा नभएकाले राष्ट्रपतिले फर्काउन नसकेको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नआओस् भन्ने चाहेका पार्टी टुक्राउन आएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही सन्देशसहित पठाउनुभएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको लागि आउनुहोस् नागरिकता जस्तो बिषयमा विभाजित र कित्ताबन्दी नगरौँ सोचेर अघि बढ्यौँ । पुनर्विचार गरौँ । सरकारले राज्य व्यवस्था समितिमा ७ बर्षे प्रावधान राखेको विधेयक हटाएर फेरि त्यो प्रावधान हटाएर विधेयक ल्याएको थियो । नागरिकता नपाउनेहरूले पाउनुपर्छ । कम्तिमा ७ बर्षे प्रावधान राखौँ ।’
बिहे गरेर आएको भोलिपल्ट नागरिकता दिने व्यवस्था कस्को लागि ल्याउन लागको भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
‘आज बिहे गरेर आयो । भोलिपल्टै नागरिकता दिने व्यवस्था हामी कोसँग बसेर सहमति गरेका छौँरु यस्तो कहि छैन । किन राजनीतिक दलहरु बोल्न सकेको छैन। हामी संशोधनको लागि प्रस्ताव हालेको थियौ । तर विवेकले होइन बहुमतले पास गरिएको थियो’ उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रपतिले राष्ट्रलाई हेरेर नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको दाबी गर्नुभयो ।
