प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको छलफल समयसीमा कटाउन गरेको एमालेको आरोप
मकवानपुर । प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध गत फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य देव गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको हो ।
छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) का सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो । उहाँले समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसदको अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको बताउनुभयो । उहाँले समयमै प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको हो वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका लागि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले जबरामा कार्य क्षमताको अभाव रहेको र अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बताउनुभयो । सांसद कायस्थले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला सबै न्यायाधीशहरु निज विरुद्ध रहेको तथा नेपाल बारले ३ महिना बढी इजलाश बहिष्कार गरेका कारण पनि पदमा बस्न योग्य नभएको बताउनुभयो । जबराले इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको उहाँको ठहर छ ।
यस्तै, नेकपा (एमाले) का सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको आशंका व्यक्तगर्नुभयो । उहाँले सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । सांसद बस्नेतले न्यायपालिकालाई निमित्त बाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्परा शुरु गरिएको बताउनुभयो ।
