जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालय फेरि फर्कने चर्चा, भोलि माओवादीले निर्णय गर्ने तयारी

मकवानपुर । संसदीय छानबिन विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेपछि जनार्दन शर्माले फेरि अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने चर्चा हुन थालेको छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाउनुभएको छैन । तर समितिले शर्मालाई निर्दोष साबित गरेको व्याख्या गर्दै उहाँ नै फेरि अर्थ मन्त्रालय फर्किने सम्भावनाबारे चर्चा हुन थालेको छ । अर्थ मन्त्रीबारे माओवादीले भोलि बस्ने स्थायी समिति बैठकबाट निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
अर्थमा फेरि फर्कने या नफर्कने निर्णय शर्मामाथि नै निर्भर हुने माओवादी नेताहरुको भनाइ छ । तर समितिले पूर्ण रुपमा छानबिन नगरि प्रतिवेदन बुझाएको र आशङ्का गर्ने ठाउँ कायमै रहेकाले शर्मा फेरि मन्त्रालय फर्कनु नैतिक रुपमा उचित नहुने तर्क गर्नेहरु पनि छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले शर्मालाई फेरि अर्थमा फर्काउन नहुने भन्दै अधिकारसम्पन्न समितिमार्फत छानबिन गर्न माग गरेको छ । समितिले खोजेको सीसीटीभीको फुटेज अर्थ मन्त्रालयले नदिएको र अनुसन्धानका क्रममा जोडिएका व्यक्तिहरूको तत्कालको मोबाइल लोकेसन समेत हेर्न नदिएकाले पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले सफाइ पाएको रुपमा बुझ्न नमिल्ने एकथरीको टिप्पणी छ ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार सरकारी कार्यालयको सीसीटीभी फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले फुटेज १४ दिनमै डिलिट भएको जवाफ दिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालबाट छानबिनमा असहयोग भएको एमालेको आरोप छ । सत्ता पक्षले बहुमतको आडमा संसदीय छानबिन समितिको अधिकार सङ्कुचित गरेको भन्दै एमालेले अधिकार सम्पन्न अर्को संयन्त्रमार्फत छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री शर्मामाथि कर निर्धारणको प्रक्रियामा विश्वसनीयता, गोपनीयता, स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न खडा हुँदा तथ्यलाई संरक्षण गरेर स्पष्ट पार्ने काम मन्त्रालयबाट नभएको एमालेको भनाइ छ।
जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर प्रमाण सङ्कलनमा बाधा सिर्जना गरेको एमालेले भनेको छ । यस्तै, कल डिटेल तथा मोबाइलको लोकेसनको खोजीका विषयमा कार्यविधि भए पनि सत्तापक्षका सांसदले त्यसमा अहमति जनाउँदा तथ्यमा पुग्ने बाटो नै बन्द भएको एमालेले दाबी गरेको छ ।