भौतिक प्रगति र गुणस्तरको आधारमा भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन

मकवानपुर । अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम तथा आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तर समेतका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा पहिलो त्रैमासिक निकासाका लागि भने भौतिक प्रगति आवश्यक नहुने उल्लेख छ । दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक निकासा तथा भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

तोकिएको भन्दा कम भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा सरकारबाट आगामी त्रैमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्रतिवद्धता प्राप्त गरी निकासाको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका कार्यहरू प्रचलित कानुनमा तोकिएको न्यूनतम समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म उक्त आयोजनाका लागि विनियोजित वैदेशिक स्रोतको बजेट र नेपाल सरकारको समपूरक कोषसमेत खर्च शीर्षकगत आधारमा रोक्का रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यद्यपि, पूर्व प्रभावी वित्तीय सम्झौता भएको हकमा मन्त्रालयको सहमतिमा भुक्तानी दिन सकिने मार्गनिर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै बजेट कार्यान्वयनको मार्ग निर्देशनमार्फत अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतका शीर्षकका बजेट रकमान्तर नगर्न निर्देशन गरेको छ । चालु खर्च अन्तर्गत विनियोजित रकमको बाँडफाँट गर्दा तलब, महँगी भत्ता, खाद्यान्न, पोशाक, घर भाडा, पानी, बिजुली र सञ्चार महसुलजस्ता अनिवार्य दायित्वमा पर्ने शीर्षकको बजेट रकमान्तर नगर्न भनेको हो । यस्तो शीर्षकको बजेट सुनिश्चित गरेर मात्र रकम अन्य सेवा र कार्यका लागि बाँडफाँट गर्नु–गराउनुपर्ने मन्त्रालयलको मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।