गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासमा

मकवानपुर । निलम्बित गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हुँदै छ । अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा रिटको सुनुवाइ हुन लागेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

अधिकारीले गत गत आइतबार दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले सोमबार दर्ता गरेको थियो । अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । अधिकारीले रिटमा आफूमाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् कामकारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरेका गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएमा अधिकारी काममा फर्किने छन् ।

सरकारले गत चैत २५ गते गभर्नर अधिकारीलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अधिकारीलाई निलम्बन गरेर डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमिल्सिनालाई कार्यवाहक गभर्नरको अधिकार दिइएको छ ।

गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्थाअनुसार सरकारले चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ। समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् । सो समितिलाई एक महिनाभित्र छानविन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

समितिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका नातेदार भण्डारी तथा थापा र पौडेल माओवादी कार्यकर्ता भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । अर्थतन्त्र धराशायी भएको वेला सरकारले गभर्नर निलम्बन गरेको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थविद्ले आपत्ति जनाएका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले अमेरिकाबाट आएको करिब ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन पनि दबाब दिएका थिए । विवादास्पद व्यापारी पृथ्वी शाहको अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन अर्थमन्त्री शर्माले लिखित आदेश दिएको तर गभर्नर अधिकारीले नमानेकाले उनलाई निलम्बन गरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुकै आरोप छ ।

सरकारले स्वायत्त संस्था राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित छन् । अर्थमन्त्री शर्माले भने अधिकारी अनुशासनमा नबसेको र राष्ट्र बैंकका गोप्य सूचनाहरू मिडियामा दिने गरेको आरोप लगाएका थिए ।

अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका १७ औँ गभर्नर हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अधिकारीलाई २०७६ चैत्र २४ गते उनलाई नियुक्त गरेको थियो ।