मौद्रिक नीतिले बैंक दर,नीतिगत दरहरुमा परिमार्जन परिवर्तन नगरी नियामक नीतिहरुमा केही सहज बनाउने गरी लचकदार नीति लिएको छ।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको थप पुँजी जुटाउन सहजीकरण गर्ने भएको छ।
पुँजी कोष सकसमा परेका बैंकहरुलाई सहजीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत सुदृढ बनाउन पनि बाटो राष्ट्र बैंकले दिएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले व्यक्तिगत आवासीय घरको कारोबारले सुस्त रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निष्कर्षसहित घर कर्जाप्रति लचिलो नीति लिएको बताए।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिकपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग प्रवक्ता भट्टले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाअनुसार लचिलो मौद्रिक नीति लिँदै गएको बताए।
उनले आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई लचिलो र सहज बनाउँदै लैजाने राष्ट्र बैंकको अडान भएकाले त्यहीअनुसार मौद्रिक नीतिका समीक्षामा निरन्तरता दिँदै आएको बताए।
‘चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा लचिलो मौद्रिक नीति हो । बजारमा परिस्थिति प्रतिकुल भयो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई कडाई गर्नुपर्ने अवस्था आएमात्रै गर्छौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई लचिलो र सहज बनाउँदै लैजान्छौं भन्ने राष्ट्र बैंकको अडान नै हो‚’ उनले भने‚ ‘विशेष गरेर नियमाकिय व्यवस्थाहरुमा मौद्रिक नीतिका उपकरणसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ।’
कुराकानीमा उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षा बजारलाई सहज बनाउने हिसाबमा आएको दावी गरे। प्रवक्ता भट्टले बैंकको ब्याजदर करिडोर, बैंक दर, नीतिगत दर, वैधानिक तरलता दर पनि स्थिर राखिएको बताए।
‘बैंकको ब्याजदर करिडोर, बैंक दर, नीतिगत दरहरु यथावत छन्। वैधानिक तरलता दर पनि स्थिर राखिएको छ। मौद्रिक नीतिका मूलभूत उपकरणहरु यथावत राखिएका छन्‚’ उनले भने‚ ‘नियामक व्यवस्थाहरुमा मुख्य रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजी विस्तार गर्नुपर्ने, कर्जा विस्तार क्षमता बढाउनु पर्ने र केही संस्थाहरु पुँजी कोषको दबाबमा छन्। पुँजी अनुपात पुग्दैन कि भन्ने अफ्ठ्यारो महशुस गरिरहेका छन्। त्यस्ता संस्थालाई सहज गर्न सकियोस् भनेर राष्ट्र बैंकले थप उपकरणहरु दिन्छौँ।’
उनले नियामक व्यवस्थाहरुमा मुख्य रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजीलाई विस्तार गर्नुपर्ने, कर्जा विस्तार क्षमता बढाउनुपर्ने र पुँजीको दबाबमा संस्थाहरुलाई सहज गर्ने नीति लिएको उल्लेख गरे।
उनले यस्तो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफ्नो पुँजीको व्यवस्थापन सजिलो बनाउने दावी गरे। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असल कर्जाका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिएको भन्दै यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही साधन परिचालनका लागि सहज बनाउने बताए।
उनले बैंक तथा वित्त संस्थाहरुले ठूलो रकम शेयरमा अथवा अन्य उपकरण डिभेन्चरमा लगानी गर्ने गरेको भन्दै त्यस्तो लगानी १ वर्ष पुगेपछि प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी एक वर्षमा बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको बताए।
उनले यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि ब्यालेन्स सिट, लगानीको व्यवस्थापन गर्न सहज बनाउने र आर्थिक क्रियाकलापमा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पत्ति बजारलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने बताए।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असल कर्जाका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशत राख्नुपर्ने थियो भने अहिले घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई केही साधन परिचालनका लागि सहज बनाउने हुन्छ‚’ उनले भने‚ ‘तेस्रो बैंक वित्त संस्थाहरुले ठूलो रकम शेयरमा अथवा अन्य उपकरण डिभेन्चरमा लगानी गरेका छन् भने त्यस्तो लगानी १ वर्ष पुगेको छ भने प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी एक वर्षमा बिक्री वितरण गर्न सक्छन्।’
उनले घर किन्नका लागि बैंकबाट लिने ऋणको सीमा बढाएको बताए। उनले आफ्नो आम्दानीको ५० प्रतिशत किस्ता हुन आउने गरी बैंकबाट ऋण पाइने गरेकोमा अब भने ७० प्रतिशतसम्म बैंकबाट ऋण र ३० प्रतिशत आम्दानी भए पुग्ने बनाइएको बताए।
‘ऋणको माध्यमबाट केही सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो त्यसका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्याईएको छ। ७० प्रतिशत पुगेकाले सर्वसाधारणका लागि घरकर्जा तिर्न सहज बनाउने अवस्था हुन्छ। नयाँ ऋणीहरुलाई पनि सहज बनाउँछ‚’ उनले भने‚ ‘सवारीसाधन र हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जा सहजीकरण गरिएको छ। जसमा जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाई १०० प्रतिशत कायम गरेको छ।’
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान जोखिमभार रहेका हायर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतित भइसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने नीति लिएको छ।
