कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुने
मकवानपुर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ आज पनि हुने भएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा जारी रिटमा मंगलबार जवाफी बहस नसकिएकाले रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले हालेको रिट निवेदन उपर मंगलबार विपक्षीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए।
विपक्षीका तर्फबाट बहस सकिएपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ। त्यसपछि मात्रै फैसला आउनेछ। बुधबार सार्वजनिक बिदा भएका कारण आज मात्रै जवाफी बहस हुनेछ। विपक्षीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नै रहेको दाबी गरेका छन्।
विपक्षीको तर्फबाट बहस गर्दै सरकारी वकिल, कोशी प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवालसहित विपक्षी कानून व्यवसायीले अध्यक्षता गर्नेले सभामुख वा उपसभामुख नभएको तथा उपसभामुखले बैठक नचलाएपछि बाध्यात्मक रूपमा बैठकको अध्यक्षता गरेकाले मत दिन मिल्ने जिकिर गरेका थिए।
मत लिँदाको भिडियो सामग्री समेत इजलासमा देखाइएको थियो। यसअघि सोमबार निवेदकका तर्फबाट भएको कानुन व्यवसायीले सभाको अध्यक्षता गरेका इस्माइल मन्सुरको हैसियत सभामुखसरह रहेकाले मत दिन नपाउने जिकिर गरेका थिए।
पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ चलिरहँदा प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण बजेट होलिडे भएको भन्दै अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले बजेट विहीनताको अवस्था भए पनि राजस्व संकलनलगायतका काम पूर्ववत् अवस्थामै गरिरहेको छ।
कतिपय प्रादेशिक कार्यालयले अहिले पनि पहिले जस्तै नियमित कार्य गरिरहेका छन्। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले यही भदौ ७ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
त्यस अघि पनि सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर प्रदेशसभाको बहुमत देखाई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापा सर्वोच्चको आदेशअनुसार २० दिनमै मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त भएका थिए।
प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर थापाले बहुमत दाबी गरेका थिए। उक्त दाबीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले स्विकार्दै गत असार २१ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
सभामुखले सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा गरेको हस्ताक्षर अवैधानिक भएको सर्वोच्चले व्याख्या छ।
