पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने तयारी

मकवानपुर । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बयान लिने तयारी गरेको छ । संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० र मुलुकी ऐन–२०२० को किर्तेसम्बन्धी महलका दफाअन्तर्गत उनीहरूलाई बयानमा बोलाउन लागिएको हो । पार्टी कामका सिलसिलामा युरोप भ्रमणमा निस्किएका नेपालमाथि अनुसन्धान छल्न भागेको आरोप लागेपछि भ्रमण छोट्याएर सोमबार बिहान फर्किएका छन् । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई पार्टी काममै उपत्यकाबाहिर छन् ।

गत असार १२ मा ललिता निवास जग्गा प्रकरणका केही आरोपितलाई पक्राउ गरेर अघि बढेको अनुसन्धान आउँदो भदौ पहिलो साताभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने बाध्यता सीआईबीलाई छ । संगठित अपराधको कसुरमा आरोपित पक्राउ परेपछि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अधिकतम ६० दिनको समय हुन्छ । यो अवधिमा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ । अनुसन्धानको सीमा नजिकिँदै गर्दा सीआईबी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने उच्च पदस्थलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन केन्द्रित भएको हो ।

जग्गा हिनामिनामा कर्मचारीलाई मात्रै अनुसन्धानको दायरामा राखेकामा अनुसन्धानकारी निकायमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले साउन २१ मा निर्णयाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सीआईबीको अनुसन्धान निर्णय प्रक्रियामा सामेल उच्च राजनीतिक तहका निर्णयाधिकारीतर्फ सोझिएको हो । ‘संकलित तथ्य र प्रमाण अनि पछिल्लो पटक सर्वोच्चबाट आएको आदेशले यो प्रकरणमा जोडिएका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) समेतलाई बयानमा बोलाउन लागिएको छ,’ सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘अहिले अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले थप भन्न मिल्दैन । तर, निर्णय प्रक्रियामा जोडिएका सबै कारबाहीको दायरामा आउँछन् । अनुसन्धान त्यहीअनुसार टुंगोमा पुग्छ ।’

नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६/६७ ताका बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वका निवास विस्तारका नाममा सरकारमातहत समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको २५ रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाम जग्गामा गैरकानुनी रूपमा नक्कली मोही खडा गरी भूमाफियालाई सट्टा भर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय हुनुअघि भौतिक योजना तथा निर्माण र भूमिसुधार मन्त्रालय, भवन विभाग तथा भूमि प्रशासनसम्बन्धी कार्यालयका कर्मचारीबाट कानुनविपरीत सट्टाभर्ना र नक्कली मोही कायम गर्न चरणबद्ध निर्णय भएको थियो । यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जय साह, भूमिसुधारमन्त्री डम्बरनारायण श्रेष्ठ, मुख्य सचिव माधव घिमिरे, भौतिक र भूमिसुधार सचिव क्रमशः दीपबहादुर बस्न्यात र छविराज पन्त, सहसचिव नारायणगोपाल मलेगो (पछि सचिवबाट अवकाश) सहितका अधिकारी संलग्न थिए । घिमिरे सवारी दुर्घटनामा त्रिशूलीमा खसेर बेपत्ता छन् । बाँकीलाई भूमिका र निर्णय प्रक्रियाका आधारमा प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउने सीआईबीको तयारी छ ।

यसैगरी, २०६९ असोज १८ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको करिब साढे ३ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा टिकिन्छा गुठीमा लगेर त्यसमा नक्कली मोही कायम गरेको थियो । त्यसपछि गुठी संस्थानले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयले तोकेभन्दा बढी ५ रोपनी २ पैसा जग्गा टिकिन्छा गुठीमा कायम गरेको थियो । त्यसको केही सातामै भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङसहितले नक्कली मोही बनाइएकालाई प्रतिरोपनी ६ लाखका दरले रकम दिएर जग्गा आफू र परिवारका नाममा लगेका थिए ।

सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने कानुनविपरीत भूमाफिया र बिचौलियाको दबाब र प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्बाटै यो निर्णय भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित गुठी, मालपोत, नापीलगायत कार्यालयका कर्मचारीहरू यसमा मुछिएका छन् । यसअघि यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनको मुद्दा चलाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई, मुख्य सचिव पौडेललगायतलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

पञ्चायतकालमै ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका हकदारलाई मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा हडप्न राणा परिवार र भूमाफियाले गरेको योजनाअनुसार भूमि प्रशासन र सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी तथा मन्त्रिपरिषद्बाट गैरकानुनी निर्णय भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘पञ्चायतकालमा जफत भएका जग्गा मात्रै छानबिन गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने’ भनी २०४७ वैशाखदेखि भदौसम्म विभिन्न निर्णय गरेको थियो । पञ्चायतकालमा ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनीमध्ये १४ रोपनी ११ आना जफत र बाँकी मुआब्जा दिएर अधिग्रहण भएकामा अधिग्रहणलाई पनि जफत भनी ढाँटेर राणा परिवारले १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा हत्याएका थिए । २०६२ मा थप १२ आना जग्गा राणा परिवारले यस्तै प्रपञ्च मिलाएर हडपेको थियो । राणा परिवारले सरकारी जग्गा आफ्नो बनाउने क्रममा करिब २२ रोपनी कर्मचारी र बिचौलियालाई घूसबापत दिएका थिए । यसरी राणा परिवारले यो अवधिमा १ सय १३ रोपनी जग्गा आफ्ना नाममा लगेको थियो । त्यहीबीच आफ्ना नाममा आएको जग्गामा भूमाफियाकै योजनाका आधारमा नक्कली मोही खडा गरी बिचौलियाले हडपेका थिए । त्यसपछि राणा परिवार आफ्ना नाममा आएको बाँकी जग्गा पनि भूमाफियालाई सस्तोमा बेचेर ललिता निवासबाट बाहिरिएको थियो ।

१ सय ४३ रोपनी ६ आनामा बाँकी रहेको जग्गा पनि हडप्ने योजनाले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र टिकिन्छा गुठीमा जग्गा लैजाने प्रपञ्च रचिएको थियो । २०४९, २०६२/६३, २०६६/६७ र २०६९ का विभिन्न मितिमा गैरकानुनी निर्णय गराएर ललिता निवासको जग्गा हडप्ने ४ सयभन्दा बढीलाई सीआईबीले पछिल्लो अनुसन्धानमा प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान जारी राखेको छ । त्यसमध्ये सट्टाभर्ना र टिकिन्छा गुठी प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बयानमा बोलाउन लागिएको हो ।

पूर्वमुख्य सचिव पौडेलसँग बयान

सीआईबीले पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसँग आइतबार करिब ४ घण्टा लगाएर बयान लिएको छ । सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएको आरोपमा उनलाई आइतबार साँझ ५ बजे कार्यालयमै बोलाएर बयान लिइएको हो । पौडेलसँग एक चरणको बयान सकिएको र आवश्यक परे अनुसन्धान टुंगोमा पुग्नुअघि फेरि बोलाउने सीआईबी स्रोतको भनाइ छ । यही प्रकरणमा अरू आरोपितलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेर अनुसन्धान गरेकामा पौडेललाई भने पक्राउ नगरी बयानमा बोलाइएको हो ।

पौडेलले बयानमा जग्गा हिनामिना गर्ने आफ्नो नियत र उद्देश्य नरहेको, तलबाट आएका फाइललाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई पठाउनेबाहेक आफू संलग्न नरहेको जिकिर गरेका छन् । सीआईबीका अधिकारीले मन्त्रालयबाट आएका गैरकानुनी निर्णय रोक्ने अधिकार मुख्य सचिवलाई भए पनि किन नरोकेको भनेर प्रश्न सोधेका थिए । मुख्य सचिवको भूमिका त्यसमा कार्यकारी नभएको र आएका फाइललाई जस्ताको तस्तै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भन्दै उनी उम्किन खोजेका थिए । तर, कार्यसञ्चालन नियमावलीमा मुख्य सचिवले सचिवबाट आएका प्रस्ताव अध्ययन गरेर कानुनविपरीत भएमा फिर्ता पठाउने अधिकार छ । कसुरबाट जोगिन पौडेलले आफ्नो भूमिका कार्यकारी नभएको बयानमा जिकिर गरेका छन् ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेलले २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने कानुनको पनि उनले बर्खिलाप गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । समरजंगको करिब साढे ३ रोपनी पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय प्रक्रियामा पौडेल जोडिएका हुन् ।

यसअघि २०७६ मंसिर १५ मा पनि सीआईबीले चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेकै बेला पौडेललाई यसबारे सोधपुछ गरेको थियो । त्यसको १२ दिनपछि पौडेलले मंसिर २७ मा इमेलमार्फत जवाफ दिँदै जग्गा हिनामिनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गरेका थिए । आइतबार भने सीआईबीले संगठित अपराध र किर्तेको कसुरमा उनीमाथि बयान लिएको हो । तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीले उठाएको टिप्पणी मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्नका लागि मात्रै आफूले सहजीकरण गरेको र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको पौडेलले बयानमा जिकिर गरेका छन् ।

भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले असोज १८ मा साढे ३ रोपनी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा स्रेस्ता बनाएर मोही हुने गरी निर्णय गरेको थियो । असोज १४ को मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले गुठीका नाममा सरकारी जग्गाको दर्ता कायम गर्न स्वीकृति दिएको थियो । २०६९ भदौ २२ देखि २०७२ भदौ २० गतेसम्म पौडेल मुख्य सचिव थिए । उनी २०७३ कात्तिक १३ मा चीनका लागि राजदूत नियुक्त भएका थिए ।

पौडेलले बयानमा आफू मुख्य सचिव हुनुअगावै यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेकाले त्यसमा कुनै भूमिका नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले बयानमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएका विषय गलत भए सम्बन्धित मन्त्रालय नै जिम्मेवार हुने पनि जिकिर गरेका छन् । यो निर्णय हुँदा भूमिसुधार सचिव अधिकारी थिए भने मन्त्रीका रूपमा चन्द्रदेव जोशी थिए । सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीमा कायम गरेर त्यसमा मोही रहने प्रस्ताव २०६९ साउन ८ को मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो । त्यसलाई साउन १७ मा सामाजिक समितिमा पठाएकामा भूमाफियाकै योजनाअनुसार २ महिनापछि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरिएको थियो । (कान्तिपुरबाट)