कोशी प्रदेश सरकार विवादः सुनुवाइ सकियो, फैसला सुनाउने तयारी
मकवानपुर । कोशी प्रदेश सरकारमा सरकार गठनसम्बन्धी विवादको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ सकिएको छ ।
न्यायाधीहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सकिएको हो । न्यायाधीशहरु फैसला सुनाउने तयारीमा रहेका छन् ।
प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतम समेतको हस्ताक्षर संलग्न गरी नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
कार्कीले दायर गरेको रिटमा सभामुखकोसमेत सहभागितामा सरकार गठन गरिनु संविधान विपरीत भएको दाबी गरिएको छ । रिटमा सरकार गठनको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा पूर्ण इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको दिन, मंगलबार निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिल र कोशीका मुख्यमन्त्री थापाका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । बुधबार रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरेका छन् ।
मंगलबार बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले कोशी प्रदेश सरकार गठनको प्रस्तावदेखि सभामुखले हस्ताक्षर गर्ने निर्णयसम्मलाई कानुनी चुनौती दिँदै अवैधानिक भएको दाबी पेस गरेका थिए । सरकार गठनको निर्णयको प्रतिरक्षामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट सरकारी सरकारी वकिल र मुख्यमन्त्री थापाका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । सरकारी वकिल र मुख्यमन्त्री थापाका कानुन व्यवसायीले सभामुख पनि प्रदेश सभाको सदस्य भएकाले हस्ताक्षर गर्न मिल्ने दाबी गरेका थिए ।
सरकारी वकिल र मुख्यमन्त्रीका कानुन व्यवसायीको बहसपछि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुलाई जवाफी बहसको समय दिइएको थियो । जवाफी बहसका लागि मंगलबार अदालती समय सकिएकाले रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
बुधबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको जवाफी बहस सुनेको छ । जवाफी बहस सकिएकाले सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादमा निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले सरकार गठनको प्रक्रिया बदर हुने फैसला सुनाएमा हाल रहेको गठबन्धनको सरकार ढल्ने छ । मुख्यमन्त्री थापाले पद गुमाउने छन्। त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्नेछ ।
एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर कार्कीले पेस गरेको प्रस्तावको पक्षमा आवश्यक न्युनतम बहुमत संख्या (४७ सांसद)को मत प्राप्त नभएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए ।
कार्की पदमुक्त भएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेका थिए । जसअनुसार गठबन्धन दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतम समेतको नाम समावेश गरेर ४७ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव प्रदेश प्रमुख खापुङले स्वीकार गरेपछि उनी मुख्यमन्त्री भएका थिए ।
सर्वोच्चले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गरेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ । उपधारा (३) मा प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री गर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२)मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया बदर भएमा भने स्वतः उपधारा (३) अनुसारको पक्रिया अगाडि बढ्नेछ । जसअनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी (४०) सदस्य रहेको एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनेछ । यद्यपि सर्वोच्चले सरकार गठनको पहिलेको प्रक्रिया र अब अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे पनि व्याख्या गर्नसक्छ ।
सर्वोच्चले वर्तमान सरकार गठनको प्रक्रियालाई सदर गरेमा भने मुख्यमन्त्रीमा थापा नै कायम रहनेछन् । त्यसपछि उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । (नेपाल लाइभ)
