रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा आज सुनुवाइ हुँदै

मकवानपुर । नागरिकताको विवादमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा हालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमाथिको रिटमाथि आज पनि बहस हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाटै आजका लागि बुधबार पेसी तोकिएको थियो । नागरिकता त्याग, प्राप्ति र प्रक्रियाका बारेमा विवाद निरूपण गर्न पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको छिनोफानो हुँदैछ ।

लामिछाने नेपाली नागरिक रहँदै गर्दा अमेरिकाको नागरिकता लिएको र अमेरिकाको नागरिकता लिने समयमा कुनै निवेदन पेस नगरेको, अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपाली नागरिकता त्याग गर्नका लागि निवेदन नदिएको र उताको नागरिकता प्राप्त गरेको कुरा गोप्य राखेको तथा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको भने पनि त्यसको निस्सा नबुझाएको कारण उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको भन्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । निष्क्रिय भइसकेको पुरानो नागरिकता राखी पार्टी दर्ता गरेको, प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनी निर्वाचित भएको भन्दै ती सबै प्रक्रिया र प्राप्त पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा पुगेको उक्त मुद्दामा गत पुष २२ गते कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासबाट सांसद पदबाट तत्काल निलम्बन गर्न गरिएको अन्तरिम मागदावी अस्वीकार गर्दै माघ ११ गते बुधबार पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशमा पेशी सार्न नमिल्ने गरी आदेश दिइएको थियो भने छिटो निरूपण गर्नुपर्ने विषय रहेको भन्दै अग्राधिकार दिने निर्णयसमेत भएको थियो ।

आज हुने पूर्ण सुनुवाइपछि मुख्यतः लामिछानेको नागरिकता विवादसँगै नागरिकता त्याग र प्राप्ति तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा रहेका प्रावधानबारे संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या हुनेछ ।

रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको समयमा निष्क्रिय भइसकेको पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता गरेको, प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको र सांसदमा समेत निर्वाचित भएको भन्दै पुरानो नागरिकता प्राप्त गरी भए गरेका सबै काम कारबाही अवैधानिक र गैर कानुनी रहेको घोषण गर्दै ती सबै पदहरू बदर समेत गर्न माग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता रविराज बसौला र नागरिकका रूपमा युवराज पौडेल लगायतले दायर गरेको रिटमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को नागरिकता त्याग र प्राप्तिका विषयमा प्रश्न उठाइएको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा नेपाली नागरिकता कायम नरहने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने सोही ऐनको दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा १० को उपदफा १ मा नेपाली नागरिकले आफूखुसी विदेशको नागरिकता लिएमा निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने उल्लेख गरिएको छ ।

नागरिकता विवादमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले २०५० साल फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको विवरणमा उनको नागरिकता नम्बर १८२२२ रहेको उल्लेख छ । कामको सिलसिलामा अमेरिकामा पुगेका लामिछानेले २०१४ को फेब्रुअरी २१ मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरे पनि सो को जानकारी नेपाल सरकार वा सम्बन्धित साधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेका थिएनन् । सन् २०१४ को फेब्रुअरीपछि पनि लामिछानेले दोहोरो नागरिकता नै प्रयोगमा ल्याएको आरोपसमेत लागेको छ । लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी पासपोर्ट लिइसकेपछि पनि पुनः नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेको भन्दै उनीमाथि प्रहरीले फौजदारी कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अमेरिकी नागरिक रहेकै समयमा उनी नेपालमा आएर सञ्चारकर्म सुरु गरेपछि उनी नेपाली नागरिक नरहेको र वर्क परमिट नलिई काम गरेको भन्दै विवाद भएको थियो । त्यसपछि मात्रै लामिछानेले २०७५ जेठ ४ गते अमेरिकी दूतावासमा नेपाली नागरिकता त्यागका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसको करिब ४० दिनपछि उनको नागरिकता रद्द भएको भन्दै अमेरिकी दूतावासले पठाएको पत्र फेसबुकमा राख्दै आफूले नागरिकता त्याग गरेको जानकारी गराएका थिए ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ११ मा यसबारे उल्लेख गरिएको छ ।

तर लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको दाबी गरे पनि औपचारिक रूपमा त्यसको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता त्याग गरेको निस्सा दर्ता गराएका छैनन् । त्यसकारण लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम भएको वा नभएको विवाद रहेको छ । पूर्ण सुनुवाइपछि मुख्यतः लामिछानेको नागरिकता विवादसँगै नागरिकता त्याग र प्राप्ति तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा रहेका प्रावधानबारे संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या हुनेछ ।