सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्ने विधेयकसँगै सरकारप्रति जनताको अविश्वास।
बकैया दर्पण : सरकारले सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्ने विधेयकको तयारीसँगै सरकार र जनताबीच अविश्वासको वातावरण बढ्दै गएको छ।
सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्न भन्दै सरकारले उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिसकेको छ। ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ संसद्मा दर्ता भएसँगै जनस्तरमा यसको विरोध शुरु भइसकेको छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानून आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयले यो विधेयक जनपक्षीय भएको पुष्टि गर्ने प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ।
प्रस्तावित कानूनमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त राखिएका छन्।
विधेयकको दफा ३ ले सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी अनुमतिपत्र लिएर पनि शर्त पालना नगर्नेलाई विभाग (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत) ले २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले सरकारले नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न योजनाबद्ध रूपले यस्तो कानून ल्याउन थालेको भन्दै विरोध गर्न थालेका छन्।
यसैगरी विवेकशील साझा युवा संगठनले सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ लाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको लागि गम्भीर खतरा भन्दै कडा विरोध जनाएको छ।
संगठनले यो विधेयकले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउँदै सरकारलाई नागरिकको आवाज दबाउने शक्ति दिन खोजेको उल्लेख गरिएको छ। यसले युवाको सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति र आलोचनात्मक सोचमाथि प्रहार गर्ने भन्दै उक्त संगठनले विरोध गरेको छ।
उक्त विधेयकमा ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता’ र ‘सार्वजनिक नैतिकता’ भन्ने जस्ता व्यापक शब्द प्रयोग गरी जनताको बोल्ने र लेख्ने अधिकार खोस्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले पनि विधेयकको अभिप्राय नागरिकको बोली नियन्त्रण गर्ने र पत्रकारलाई जेल सम्झाएर हतोत्साहित बनाउने खालको रहेको टिप्पणी गरेका छन्। विधेयक दर्ता भएलगत्तै उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘दफा–दफामा फराकिलो अर्थ बोक्ने शब्द राखेर ल्याइएको विधेयकले अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलले आचारसंहितामा गरिरहेको पत्राचारको विषयवस्तुलाई अब आपराधिक करार गर्नेछ।’
कम्प्युटर एशोसिएसन अफ नेपाल (क्यान)का महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले पनि यो विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारले भने सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्नका लागि यसका सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन कानून आवश्यक भएकाले यो विधेयक दर्ता गरिएको दाबी गरेको छ।