गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

बकैया दर्पण : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

उक्त रिटउपर पर्सि १६ जेठमा पेशी तोकिएको छ।  पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट हटाउनुपर्ने निवेदकको माग छ।

रिटमा लामिछानेलाई कुनै मुद्दा छैन भनेर उन्मुक्ति दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग पनि गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २४ वैशाख २०८१ मा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो।

यसअघि उक्त रिट दरपीठ भएको थियो। बदर माग गरेर इजलासमा निवेदन दिएपछि अदालतले दर्ता गर्न आदेश भएको हो।