जुन उद्योग बन्द, त्यसकै कपडा अनिवार्य !

मकवानपुर । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३४१ मा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोसाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’
तर, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रस्थित यो उद्योग २१ वर्षदेखि बन्द छ। सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने भनेकै १२ वर्ष भयो। बजेट वक्तव्य र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आएको छ। तर, ती घोषणा कुनै पनि कार्यान्वयनमा आएनन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ। बजेटले ‘उपयुक्त ढाँचा’ मात्रै भनेको छ। यसबाहेक अरू बोलेको छैन।
उद्योगका पूर्ववरिष्ठ मेकानिक प्रकाश पौडेलका अनुसार मेसिन जीर्ण र पुरानो भइसकेका छन्। ‘माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन गर्ने समयसम्म मेसिनहरू ठिकै थिए। तर, अहिले धेरै बिग्रिसकेका रहेछन्’, पौडेल भन्छन्, ‘कपडा उद्योग चल्ने हल्ला सुनेपछि म आज मात्र गएर हेरेँ। नचल्ने हैन तर धेरै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ।’
साह्रै पुरानो डिजाइनको मेसिन भएकाले यही मेसिनबाट काम सम्भव नरहेको बताउँछन् पूर्वइन्जिनियर आनन्दराम पौडेल। भन्छन्, ‘यही मेसिन चल्दैन। चले पनि बजारमा पार्टस् नै पाउँदैन।’ कपास छान्ने मेसिन ठीक भए पनि बुन्ने मेसिन पूरै नयाँ राख्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘अहिले भएको सबै मेसिन आफैं चल्दैन। १० मिनेटमा एक मिटर कपडा निस्कन्छ’, पौडेल भन्छन्, ‘तर प्रविधिले गर्दा अहिले एक मिनेटमा ८/१० मिटर कपडा उत्पादन हुने मेसिन आइसक्यो।’

उनका अनुसार त्यहाँ प्रयोग गरेका मेसिन चीन सरकारले प्रयोग गरी मर्मत गरेर पठाएका हुन्। सन् १९७१ तिरको प्रविधिले अहिले काम नगर्ने उनको भनाइ छ। यो उद्योग चलाउनु र नयाँ उद्योग चलाउनु खर्च बराबर आउने उनी बताउँछन्। ‘भवन एउटा मात्र काम लाग्नेछ, मेसिनहरू, त्यहाँ भित्रको विद्युत्देखि धेरै कुरा फेर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्।
उद्योगमा भएका ४ सय ६० वटा तान मान्छेले चलाउने प्रविधिको रहेको त्यहाँका पूर्वकर्मचारी केवी राईको भनाइ छ। ‘अब उत्पादन खर्चको कारण बजारमा यही मेसिनको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन’, राई भन्छन्, ‘सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य गर्ने हो भने पनि उनीहरूले बजारको भन्दा धेरै महँगो पैसा तिनुपर्ने हुन्छ।’
पुराना मेसिनबाट उत्पादन नहुने र भए पनि बजार प्रतिस्पर्धामा जान नसक्ने उद्योग संघ हेटौंडाका पूर्वअध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे बताउँछन्। भन्छन्, ‘सस्तो नारा लगाउनुभन्दा यो उद्योगका सामान लिलाम गरेर निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नयाँ उद्योग चलाउने भने प्रभावकारी हुनेछ। सरकारले कहिले सञ्चालन गर्ने, कहिले खारेज गर्ने त कहिले लिजमा दिने हल्ला गर्छ। तर, केही गर्न सक्दैन। सरकारी चलखेलकै कारण उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।’
अब फेरि पुरानै मेसिन प्रयोग गरेर उद्योग सञ्चालनको सम्भावना नरहेको उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेल बताउँछन्। ‘एउटा मेसिनको आयु निश्चित समयको हुन्छ। त्यसलाई मर्मत गरेर जर्बजस्ती चलाए पनि केही समय मात्र काम दिने हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले उद्योग चलाउनु राम्रो कुरा हो तर यही मेसिनबाट उद्योग चल्न सक्दैन।’
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यो उद्योग पुनः चलाउने घोषणा २०६५/६६ को बजेटमा गरेका थिए। त्यससँगै उत्साहित स्थानीयवासी उद्योगको पुनर्जीवन बजेट भाषणमै सीमित भएपछि निराश भए। उद्योग चलाएर सेयर कामदार र निजी क्षेत्रलाई पनि दिने भनिएको थियो। उत्पादिन कपडा सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरीलगायतमा प्रयोग गरी बजार सुनिश्चित गरिने उल्लेख थियो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले प्राविधिक, आर्थिक र बजारको अध्ययन गरी उद्योग सञ्चालन सम्भव रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले ८ करोड २९ लाख बजेट निकासासमेत गरेको थियो।
तर, सरकार परिवर्तन पछि सेलायो। समितिको प्रतिवेदन र अघिल्लो निर्णय लत्याउँदै सरकारले २०६६ कात्तिक १८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत पुनः खारेजी प्रक्रिया अघि बढायो। मन्त्रिपरिषद्को २०६७ चैत ३० को निर्णयबाट भवन र भौतिक पूर्वाधार, सवारी साधन र जग्गाको मूल्यांकन अघि बढाइएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्कै २०६९ माघ १२ को निर्णयानुसार हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले उद्योग परिसरबाहिर रहेको २० बिघा ६ कठ्ठामा २० नयाँ उद्योग स्थापना गर्न जग्गा वितरण गर्‍यो छ। तीमध्ये एक दर्जन उद्योग सञ्चालनमा आएका छन्।
उक्त मितिमै भएको निर्णयले उद्योग खारेज गर्दै हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई मूल्यांकन स्वीकृत गर्दै लिलाम गर्ने अधिकार दियो। कार्यालयले मेसिनरी ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र कँडेल बताउँछन्। ‘उद्योगको कुल १६ करोड २६ लाख ५१ हजार ८ सय १० रुपैयाँ लिलामी मूल्य राखेपछि सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भन्दै लिलामी रोक्यो’, कँडेल भन्छन्, ‘त्यसयता सरकारले कार्यालयलाई उद्योग लिलाम र बिक्री गर्ने अधिकार दिएको छैन।’
तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले २०७३ सालमा उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाए। त्यसपछिका उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले २०७५ मा पुनः चासो देखाए। नेपाली सेनासहितको संलग्नतामा उद्योग सञ्चालन गर्न उनले अध्ययन गर्न कार्यदल बनाए। उक्त कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन पनि सुझावमै सीमित भयो। केही मेसिन खरिद र केही मर्मत गरेर चलाउन सकिने सुझाव थियो। सेनासँगै चीनको एक टोलीले पनि चासो देखाएको थियो। तर, सेना र चिनियाँ दुवै टोली पुनः सञ्चालनको सम्भावना न्यून देखेपछि पछि हटेका हुन्। पटक–पटक गरी उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा मर्मतका नाममा सरकारले १५ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरिसकेको छ।
उद्योग मन्त्रालयले फेरि उद्योग सञ्चालनबारे अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतम संयोजकत्वको कार्यदलले काम गरिरहेको हो। समितिका सदस्य रामचन्द्र तिवारी अध्ययन सकिएपछि मात्र बोल्न सकिने बताउँछन्।
किन बन्द भयो कपडा उद्योग ?
चीन सरकारको १९ करोड रुपैयाँ सहयोग र नेपाल सरकारको १ करोड लगानीमा उद्योग खुलेको थियो। वि.सं. २०३२ मा शिलान्यास भयो। उद्योगले २०३५ सालमा परीक्षण उत्पादन थाल्यो। २०३५ माघ ५ गते उद्घाटन भएपछि दुई दशकसम्म देशमा एकछत्र कपडाको बजार लिएको थियो। सुती धागो, कोरा, रंगीन, बुट्टेदार र सेतो कपडा आम उपभोक्ताको रोजाइमा पथ्र्यो।
तर, कर्मचारी समस्या र राजनीतिक खिचातानीका कारण २०५० सालपछि समस्या सुरु भयो। २०५३ पछि घाटामा जान थाल्यो। अन्ततः २०५७ साल माघ १८ गते बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गर्‍यो। २०५९ मा सरकारले उद्योग खारेजीको प्रक्रियामा लगेको हो।
करिब १ हजार २ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए। उद्योगको ४ सय ९२ रोपनी जमिन थियो। तीमध्ये २ सय ३६ रोपनी हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको स्वामित्वमा छ। हाल १९२ रोपनी मात्रै छ। उद्योगले वार्षिक २ सय ५० मेट्रिक टनका दरले सुती कपडा, बुट्टेदार र सेता कपडा र कोरा कपडा ११० लाख मिटर उत्पादन गथ्र्याे।
राजनीति र कर्मचारी भर्ती केन्द्र बन्दै गएपछि घाटामा गएको थियो। राजनीतिक दबाबमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी राखिएको थियो। ‘२०५३ सालपछि कर्मचारीले पनि मनलागी गर्न थाले। धेरेजसो राजनीतिक पहुँचमा जागिर खाएकाहरूबाट राम्रो काम भएन’, उद्योग संघ मकवानपुरका पूर्वअध्यक्ष नवराज अर्याल भन्छन्, ‘उद्योग नबुझेका मान्छेहरू राजनीतिक पहुँचमा नियुक्ति लिएर आउन थाले। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उद्योग घाटामा गएपछि बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग चलाउनुपर्ने अवस्था आयो।’ कर्मचारीको तलबसँगै बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने भएपछि उद्योग सरकारले बाध्य भएर बन्द गरेको उनको भनाइ छ। कर्मचारी आन्दोलन सुरु भएपछि उद्योग घाटामा जान थालेको थियो।
उद्योग बन्द भएपछि सरकारले २०५८ मा निजीकरणको प्रयास गरेको अर्याल सुनाउँछन्। ‘दुईपटक निकालिएको सूचनामा बोलपत्र नपरेपछि सरकारले बाध्य भएर २०५९ कात्तिकमा उद्योगलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको थियो’, उनी भन्छन्। २०५९ पुस ८ मा बसेको उद्योग सञ्चालक समितिको विशेष साधारणसभाले विशेष प्रस्तावमार्फत सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिँदै उद्योगलाई खारेजीको प्रक्रियामा लगेको थियो।
प्रत्यक्ष १ हजार ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सक्ने उद्योगमा बन्द हुनुअघि चरम राजनीतीकरण मौलाएको थियो। उद्योग बन्द भएपछि प्राप्त अवकाश रकमको आधा रकम कर्मचारीले पुनः उद्योग सञ्चालनमा लगानी गर्न सहमत भएका थिए। तर, त्यसपछि सरकारले उद्योग चलाउन चासो दिएन।
कपडा उद्योगको बजार र गुणस्तर
हेटौंडा–४ का राजेन्द्र बस्ताकोटीलाई बजारका अन्य कपडा लगाउन चित्त बुझ्दैन। ‘कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाभन्दा राम्रो बजारमा पाइँदैन’, उनी भन्छन्, ‘उद्योग बन्द भएपछि बजारको कपडा बाध्य भएर लगाउनुपरेको छ। उद्योग बन्द भएपछि पनि मैले आफ्ना लागि पर्याप्त कपडा किनेर राखेको थिए। तर, अब ती सबै सकिए।’ उनका अनुसार यो उद्योगको उत्पादनबाहेक शतप्रतिशत मिसावटमुक्त सुतीको बजारमा पाइँदैन। भन्छन्, ‘गर्मीमा पसिना सोस्ने र गर्मी नहुने भएकाले अरू कपडा लगाएर चित्त बुझ्दैन।’
उनीजस्ता हजारौं नागरिकले अझै पनि कपडा उद्योगको उत्पादन र गुणस्तर भुल्न सकेका छैनन्। उद्योग सञ्चालन गर्नसके पुरानो बजार र छापका कारण कपडा बिक्रीमा समस्या नहुने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण गुप्ता अग्रवालको भनाइ छ। ‘कपडा उद्योगले यदि बजारमै कपडा लैजाने हो भने पनि बजारका लागि समस्या छैन’, उनी भन्छन्, ‘तर प्रतिस्पर्धामा जानसक्ने मूल्यमा कपडा उत्पादन गर्नुपर्छ।’ जिल्लास्थित दलहरू अन्य मुद्दामा एक ठाउँमा नउभिए पनि बन्द कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न भने एकमत छन्। ‘उद्योगका केही मेसिन नयाँ राखेर सञ्चालन गर्न सकिने प्राविधिक अध्ययनले देखाएको छ। यसमा राजनीति नगरिकन सरकारले सञ्चालनको हिम्मत गर्नुपर्छ’, कांग्रेस मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामा भन्छन्।
कपडा उद्योगको भवनमा तीन वर्र्षदेखि सशस्त्र प्रहरी १४ नम्बर गुल्म बस्दै आएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको पहलमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म राखिएको हो। उद्योग हेर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले एक जना कर्मचारी खटाएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बसेपछि सुरक्षामा खटाइएको कर्मचारी पनि फिर्ता बोलाइएको छ । (अन्नपूर्ण पोष्टबाट)