राज्यले सङ्घीय शिक्षा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्छ: अध्यक्ष घलान

बकैया दर्पण : बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष सर्केश घलानले राज्यले संवैधानिक प्रावधान अनुरुप भए गरेका व्यवस्था बमोजिम सङ्घीय शिक्षा ऐन छिटो भन्दा छिटो जारी गरी वर्तमान शिक्षकका सबै अवरोधको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्नुहुँदै अध्यक्ष घलानले यस्तो बताउनुभएको हो ।

अहिले जारी शिक्षक आन्दोलनको कारण बागमती गाउँपालिका लगायत देशैभर चालु शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा गर्नुपर्ने उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, योजना तर्जुमा, समीक्षा, नतिजा विश्लेषण तथा शैक्षिक सत्र २०८२ को विद्यार्थी भर्ना अभियान, वार्षिक कार्ययोजना निर्माण, पठनपाठन, विभिन्न विषयमा तालिम तथा कार्याशाला जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरु प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो ।

`मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा पक्षात संविधान जारी भएको करिब एक दशक पुग्नै लाग्दा पनि शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) हालसम्म कार्यान्वयनमा छ। शिक्षामा समतामूलक समानता, सामाजिक न्यायमा आधारित गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउनका लागि नेपालको शैक्षिक रुपान्तरणकारी दस्तावेजका रुपमा रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा हाल छलफलमा रहेको अवस्था छ। शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका पेसागत हकहितको सुरक्षा र शिक्षामा भएको सम्पूर्ण विभेदको अन्त्य सहितको सट्टीय शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु नेपाल शिक्षक महासङ्गको नेतृत्वमा वि.सं. २०८१ चैत्र २० गतेदेखि सङ्घीय राजधानी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन्।

सुचनामा भनिएको छ`विद्यालय शिक्षा सेत्रामा संलग्न जनशक्तिको मनोवल उच्च गराउँदै शिक्षण पेसा र शैक्षिक क्षेत्रलाई मर्यादित एवम् प्रतिष्ठित बनाउन नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु अनुरुप शिक्षक तथा कर्मचारीका न्यायोचित मागहरु प्रति ऐक्यवद्धता जनाउदै यथाशीघ्र संवोधनका लागि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी वर्तमान समस्या समाधान गर्न तथा शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै बालवालिकाहरुको पढ्न पाउने हकको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकार लगायतका सम्वन्धित सरोकारवाला सबैमा हार्दिक अनुरोध छ।´