बागमती प्रदेशका बिनाविभागीय मन्त्री श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिने विषयले सत्तारुढ दलभित्र दरार
बकैया दर्पण : बागमती प्रदेशका बिनाविभागीय मन्त्री मदु कुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिने विषयले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच दरार पैदा भएको छ।
गत साउन ९ गते कांग्रेसबाट नियुक्त भएका मन्त्री श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिन एमालेको भागमा परेको मन्त्रालय टुक्राउन खोजेपछि दुई दलबीच विवाद भएको हो।
मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले एमालेले नेतृत्व गर्दै आएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिने बताएका छन्। तर एमालेले भने आफ्नो भागमा परेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा फुटाउन नदिने अडान लिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा दुई दलबीच सहमति जुट्न नसकेको कांग्रेसका एक प्रदेश सांसदले बताए। कांग्रेसले राखेको प्रस्ताव एमालेले नमानेपछि श्रेष्ठलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन ढिला भएको ती सांसदको भनाइ छ।
‘काम गर्ने र बजेट भएको मन्त्रालय लिनका लागि मन्त्रीज्यूले सहरी विकास मन्त्रालय माग्नुभएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘तर एमालेले उक्त मन्त्रालय फुटाउन मानेको छैन। यही विषयलाई लिएर छलफल तीब्र छ।’
त्यसोत, बिना विभगीय मन्त्री श्रेष्ठ भने आफूलाई संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय दिने सर्तमा सरकारमा सहभागी भएको बताउँछन्। फिल्म लाइनमा समेत आवद्ध मन्त्री श्रेष्ठलाई पर्यटन मन्त्रालय दिइने भन्ने निर्णय भैसकेको थियो।
तर कांग्रेसभित्रकै विवाद मिलाउन उनलाई विभागविहीन राखेर मुख्यमन्त्री सहित अन्य ६ मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो।
साउन ९ मा बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका श्रेष्ठ ३ दिन पर्यटन मन्त्री बस्ने क्वाटरमा समेत बसिसकेका थिए। सवारीदेखि सबै सामानहरू पर्यटन मन्त्रालयकै प्रयोग गरिसकेको मन्त्री श्रेष्ठ स्वीकार गर्छन्।
तर, दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त गर्दा संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय कांग्रेसकै विमल ठकुरीले पाए। त्यसपछि मन्त्री क्वाटर छाडेको श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘अब, जुन पायो त्यही मन्त्रालय लिएर बस्ने कुरा भएन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘बजेट भएको मन्त्रालय चाहिन्छ।’
उनले थपे, ‘म मन्त्री हुञ्जेल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि केही न केही त गर्नुपर्यो नि। त्यसैले सहरी विकास यता ल्याएर काम गर्ने योजना बनाएको हो। मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि यसै विषयमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू, दलका नेता र केन्द्र स्तरमै छलफल चलाइरहनु भएको छ।’
तर, एमालेका मन्त्रीहरू भने भौतिक मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा नटुक्रने बताउँछन्।
‘मन्त्रालयभन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गर्नेबेलामा परिस्थिती आइलाग्यो, बिनाविभागीय नै राख्छौं भनेर नियुक्त गर्ने, अनि अहिले विभाग पाइएन भनेर गुनासो गर्न त भएन नि,’ एमाले बागमती प्रदेशका सचेतक मधूसुदन पौडेलले भने, ‘मन्त्रालय बढाउने कुरामा हाम्रो सहमति हुँदैन। उहाँलाई विभाग दिने भन्ने एमालेले कतै पनि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छैन।’
यता, बिनाविभागीय मन्त्री श्रेष्ठलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्ताव एमालेबाट गएको एमाले निकट स्रोत बताउँछ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई नफुटाई उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयबाट छुट्याएर प्रशासन सम्बन्धीको अधिकार दिइने गरी मन्त्रालय विभाजन गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ।
मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा भने धेरैवटा विकल्पबाट छलफल अघि बढिरहेको बताउँछन्।
कुन मन्त्रालय बनाउने? कुन मन्त्रालयको अधिकार टुक्राउने? भन्ने विषयमा प्रदेश देखि केन्द्रसम्मै छलफल भैरहेको मुख्यमन्त्री लामाले बताए।
उनले भने, ‘हामी बिनाविभागीय मन्त्रीज्यूलाई जिम्मेवारी दिन आतुर छौं। सधैँ विभागविहीन राखेर हुँदैन। केही दिनमै जिम्मेवारी तोकेर काम गर्ने वातावरण खुल्ला गर्छौं।’
बागमतीमा हाल कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा, बिनाविभागीय मन्त्री श्रेष्ठ सहित अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरचन्द्र लामिछाने, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइमन्त्री श्याम बहादुर खड्का, युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जन र संस्कृति पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री विमल ठकुरी छन्।
यस्तै, एमालेबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमन कुमार मास्के, स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिलवाल, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासनमन्त्री सुकमाया तामाङ र श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जन छन्। नेपाल खवरबाट ।
