भदौ १ देखि बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न नदिने घोषणा
मकवानपुर । बन्चरेडाँडाका स्थानीयहरूले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बञ्चरेडाँडामा भदौ १ देखि फ्याँक्न नदिने भएका छन् । सरकारले स्थानीयलाई देखाएको प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको भन्दै उनीहरूले १ भदौदेखि सधैँका लागि फोहोर विसर्जन गर्न नदिने बताएका हुन् । बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने घोषणा गरेका हुन् । विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरकारलाई फोहोर विसर्जन गर्न नदिने जानकारी गराइसकेको उनीहरूले बताएका छन् ।
गत जेठ २७ मा शहरी मन्त्रालयमा छलफल गरी समिति बनाई अनुसन्धान गरी ३ महिनामा प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको थियो । तर हालसम्म सरकारले काम नगरेको र पटक पटक सहमति गर्ने र काम नगरेकाले अब फोहोरलाई ल्यान्डफिल साइड लैजान नदिने स्थानीय एवम् बन्चरेडाँडा संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले बताउनुभयो । काठमाडौं महानगरपालिकाले १७ वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्ने काम तथा योजना अगाडि नबढाएको उहाँको भनाइ छ ।
४० वर्षदेखि बागदरबारले धोका दियो र मूकदर्शक बनेर सरकारले हेरिरहेको उहाँहरुको भनाइ छ । फोहोर प्रभावित क्षेत्रका जनताले पटकपटक आन्दोलन गर्नु भन्दा फोहोर नै रोकिदियो भने हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ । त्यसैले अब फोहोर नै रोक्ने स्थानीय राजन न्यौपानेले बताउनुभयो । ३६ महिनाका लागि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्ने सहमति गरेर सिसडोलमा फोहोर फ्याँक्न थालेको १७ वर्ष भयो । सरकारले तत्कालका लागि २ किलोमिटर वर रहेको सिसडोलमा ४ सय ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्यो र फोहोर थुपार्न थालेको थियो ।
आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाइने र गाउँमा सडक, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारी पनि पाइने आश्वासनपछि स्थानीयले प्रशोधन केन्द्र बनाउन दिन तयार भएका थिए । सहमति बमोजिम प्रशोधन केन्द्र नबनेको र सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोरले प्रदूषण फैलिएको भन्दै स्थानीयले अनेकौँ पटक आन्दोलन गरे । वर्षेनी स्थानीयले आफ्ना कुनै पनि माग पूरा नभएको भन्दै फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका छन् ।
सरकारले ०५१ सालमै बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर निर्माण भने बल्लतल्ल ०६२ सालपछि थाल्यो । जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)सँग ४० वर्षे सम्झौता गरेर त्यहाँ प्रशोधन केन्द्र बनाउने सरकारको योजना थियो ।
सरकारले हरेक पटक विभिन्न आश्वासन दिएर स्थानीयलाई झुलाइरह्यो। सम्झौता बमोजिम बञ्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि निर्धारित समयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नै भएन । ०६६ सालमा बल्ल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भयो ।
०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले केन्द्र बनाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दियो । बोर्डले प्रशोधन केन्द्र निर्माण शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अगाडि बढायो र फोहोर व्यवस्थापन ’नेपाल वेस्ट’ नामको निजी कम्पनीमार्फत गर्न सहमति गर्यो ।
बञ्चरेडाँडा डाँडामा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्न ०७६ वैशाख २२ मा एक वर्षभित्र काम सक्ने गरी लुम्बिनी–कोशी एन्ड न्यौपाने जेभीसँग सम्झौता गरिएको थियो ।
