मकवानपुरका स्थानीय तहमा बढ्यो बेथिति

मकवानपुर । मकवानपुरका स्थानीय तहमा आर्थिक रुपमा निकै बेथिती रहेको छ । बितेका तीन वर्षको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने यहाँका स्थानीय तहमा भइरहेका बेथितीहरु प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।

जनप्रतिनिधी र कर्मचारीकै कारण भइरहेका बेथितीहरुलाई हरेक वर्ष महालो परिक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ । तर, फेरी गल्ती कमजोरीहरुलाई सच्याउनुको सट्टा दोहोरयाउने कामहरु भइरहेका छन् ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले असुल गर्नु भनेका बेरुजु रकम पनि मकवानपुरका दश वटै स्थानीय तहहरुले असुल गर्न सकिरहेका छैनन् । नियम र कानूनलाई मिच्दै गरिएका खर्चका बिषयमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औल्याए पनि त्यसलाई सुधार गर्न तर्फ भने खासै ध्यान दिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहले सेवा प्रवाहमा राम्रै काम गरेको भए पनि बेथिति झन् झन् बढ्दै गएको छ। हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुधार गर्न सुझाव दिए पनि स्थानीय तहका बेथिति न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आव २०७८–७९ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा मकवानपुर जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा देखिएको बेथिति उल्लेख गर्दै सुधारका लागि सुझाव दिएको छ।

यहाँका स्थानीय तहहरुले सडक निर्माण, नाली निर्माण, सामानहरु खरिद प्रक्रियामा गरिएका त्रुटी, कार्यक्रमहरु गर्दा देखिएका समस्याहरु, जटिल प्राविधिक पक्ष समेटिने पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा मकवानपुरका केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु र कर्मचारीहरुले गरेका कामहरुको बेथितीलाई औल्याएको छ । तर, सुधार गर्ने पक्षमा जनप्रतिनिधिहरु छैनन् । त्यसलाई बिगतका वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कतिको सुधार हुन्छ त्यसलाई हेर्न भने बाँकी छ ।

यसैगरी स्थानीय तहले प्रमाणबिनाको भुक्तानी गरेको, पुँजीगत तथा चालु किसिमका वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाई सोझै खरिद गरेको, फरक नम्र्स प्रयोग गरी भुक्तानी गरेको, उपभोक्ताले गर्नुपर्ने काममा निर्माण व्यवसायीलाई लगाइएको जस्ता नियमविपरीतका काम महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोहोरो भुक्तानी, शिक्षकलाई बढी तलब भुक्तानी, विद्यालय सुधार योजना पेस नगरी रकम निकासा, कर्मचारीस्तर वृद्धि गरी पदस्थापन गर्दा स्थानीय सरकारलाई थप व्ययभार परेको, ड्राफ्ट रिपोर्ट पेस गरेको भरमा पूरै रकम भुक्तानी गरेको त्रुटि औँल्याइएको छ।