एक दशक पनि टिकेन स्मार्ट टेलिकम
मकवानपुर । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र ९लाइन्सेन्स० खारेज भएको छ । लाइसेन्स नवीकरणका लागि तोकिएको शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स खारेज गरेको हो ।
कम्पनीको लाइसेन्स दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ अनुसार स्वतः खारेज भएको हो । २०७० वैशाख २ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको यो कम्पनीको नवीकरण गराउने अन्तिम मिति आइतबारसम्मको थियो । यसअघि सरकारले नवीकरणका लागि पटक–पटक समय थपे पनि कम्पनीले बक्यौता रकम बुझाउन सकेको थिएन । नेपाली बजारमा नेपाल टेलिकम र एनसेल लोकप्रिय बनेर राम्रो मुनाफामा सञ्चालनमा छन् । तर, यहीबीच स्मार्टको यात्रा भने एक दशकमै टुंगिएको छ ।
प्राधिकरणको सोमबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेकोे छ । प्राधिकरणले सेवा तथा सम्पत्ति चालु हालतमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पनि सोमबारै पत्र काटिसकेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार कानुनअनुसार स्मार्टको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको जानकारी दिँदै सरकारले पाउनुपर्ने बक्यौता उसको सम्पत्तिबाट असुल गरिने बताए ।
उनका अनुसार कम्पनीको विभिन्न दायित्वअन्र्तगत करिब ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारको बक्यौता छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी थियो भने त्यसपपछिका ३ वर्षसम्म कुनै पनि हिसाब फरफारक भएको छैन । यसको अतिरिक्त लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर २० अर्ब र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले अब वास्तविक ग्राहक पहिचान गरेर स्मार्टको व्यवस्थापन गरिने बताए । लाइसेन्स खारेज भए पनि १५ दिनका लागि सेवा बन्द नगर्न पत्र काटिएको भन्दै उनले धेरै ग्राहक भए अर्को कम्पनीको नेटवर्कमा ट्रान्सफर गरेर भए पनि ग्राहकलाई सेवा दिइने जानकारी दिए । स्मार्ट टेलिकमको सेयर र सम्पत्ति बिक्री गर्दा सरकारको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । यसअघि बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्टको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले म्याद थपेर बक्यौता किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको थियो । यो सुविधाअनुसार पनि कम्पनीले रकम बुझाउन सकेन । अन्ततः बक्यौता बुझाउन नसकेपछि कम्पनीको लाइसेन्स रद्द भएको हो ।
कम्पनीमा लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर छ ।
अबको बाटो
कम्पनीको लाइसेन्स र सम्पत्ति प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामीको जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिएको छ । प्राधिकरणका सञ्चालक गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समूहले स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नेछ । यो समितिमा अर्थ, सञ्चार र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा प्राधिकरणकै निर्देशकसमेत रहने व्यवस्था छ ।
कयस्तो सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिनेछ । सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी रहेको अवस्थामा कुल दायित्वलाई न्यूनतम बोलपत्र अंक कायम गर्ने व्यवस्था छ । लिलाम सकार्ने कम्पनीले नयाँ अनुमतिपत्र पाउने छ । खारेज हुने कम्पनीको सम्पत्ति सञ्चालनमा रहेको सेवा र ग्राहक उसैलाई हस्तान्तरण हुनेछ । लिलाम हुन नसके खारेज हुने कम्पनीको ऋण र दायित्व बोक्न तयार हुनेलाई अनुमपतिपत्र दिने व्यवस्था छ । यस्ता प्रयास असफल भए अनुमतिपत्र खारेज भएर फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनेछ ।
उच्च अदालतको आदेश
पाटन उच्च अदालतले स्वतः रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको विषयलाई लिएर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सोमबार अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले विपक्षी नेपाल सरकार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि सरोकारवालालाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको हो ।
ग्लोबल टेन्डरबाट तेस्रो अपरेटर ल्याउँछौंस् अध्यक्ष खनाल
नेपालको दूरसञ्चार बजारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्रै बोलवाला रहेको अवस्थामा अब भने तेस्रो प्रतिस्पर्धी आउने सम्भावना बढेको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्टको खारेजी प्रक्रिया, सम्पत्ति मूल्यांकन र राजस्व फरफारक गरेपछि तेस्रो अपरेटरका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो ।
“स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने र सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व तिरिसकेपछि तेस्रो अपरेटरका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,” प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले भने, “टेलिकम कम्पनी थप गर्न ग्लोबल टेन्डरमै जानुपर्ने प्रावधान छ । सोही नियम प्राधिकरणले पालना गर्नुपर्छ । टेन्डरमा मापदण्ड पुग्ने जुनसुकै कम्पनी पनि आउन सक्छ ।”
स्मार्ट टेलिकम खारेजीमा गएपछि बाँकी रहेका दुई अपरेटरले मिलेमतो गर्न सक्ने तथा प्रतिस्पर्धी बजारअनुसार गुणस्तरीय सेवा कम शुल्कमा उपलब्ध गराउन पनि तेस्रो अपरेटर आवश्यक हुने प्राधिकरणको तर्क छ । (कारोबार दैनिकबाट)
