मुद्दा हेर्न छाडे प्रधानन्यायाधीश कार्कीले, अब नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस कहिले ?
मकवानपुर । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हेर्न छाडेका छन् । करिब १५ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेर प्रधानन्यायाधीश भएका कार्की अबको १ महिनापछि अनिवार्य अकाशमा जान लागेका छन् । अवकाशमा जानुभन्दा १ महिना अगाडिदेखि मुद्दा नहेर्ने अभ्यासअनुसार कार्कीले मुद्दा हेर्न छाडेका हुन् ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा कम समयका लागि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने कार्की पहिलो न्यायमूर्ति पनि बनेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको रुपमा कार्कीको कार्यकाल ५० दिनको हुने भएको छ ।
असार १ गते प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएका कार्कीले असार १७ गतेसम्म मात्र इजलासमा बसेर मुद्दा हेरे। त्यसपछि भने उनले प्रशासनिक काममा मात्रै आफूलाई केन्द्रित गरेका छन् ।
कार्कीको जन्ममिति २०१५ साउन २० भएकाले २०८० साउन २० गते ६५ वर्ष पुगेर उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् ।
प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले अवकाश पाउनुभन्दा १ महिना अघि कुनै पनि मुद्दा सुनुवाइ नगर्ने गरि बिदामा बस्ने अभ्यास रहेको छ । यसरी हेर्दा उनले असार २० गतेदेखि सर्वोच्चमा बिदा लिएर बस्ने पाउने थिए ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको दिन नै सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै कार्कीले अवकाशको १ महिना अगाडिदेखि नै बिदामा बस्ने परम्परा पालना गर्ने बताएका थिए । उनले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार मुद्दा हेर्न छाडेका छन् । असार २० गतेदेखि केही प्रशासनिक काम र आफूले यसअघि हेरेका मुद्दाको फैसला लेख्ने काममा केन्द्रित भएको कार्कीले बताए । अवकाशमा जानु अगाडि सक्नै पर्ने र यससँग सम्बन्धित कामहरु यो अवधिमा गर्ने कार्कीको भनाइ छ ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस कहिले ?
संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धारामा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतमा २० जना स्थायी न्यायाधीश हुने भनिएको छ ।
सर्वोच्चमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश १ महिना अघि सिफारिस गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरी संघीय संसद्को सुनुवाइ समितिलाई पठाउनुपर्ने छ । सुनुवाइ समितिले संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकाले अवकाश हुनुअघि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुने परम्परा चल्दै आएको छ । तर २०७८ फागुन १ गते चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग संसद्मा दायर भएपछि यो परम्परा टुटेको थियो । राणाले अवकाश पाएको लामो समय पछिसम्म हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस हुन सकेन ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसकेपछि उनी लामो समय कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा रहे । अन्तिम समयमा मात्र उनको नाम सर्वसम्वत रुपमा परिषद्बाट सिफारिस हुदै संसदिय सुनुवाइ समितिमा पुगेको थियो। समितिले असार १ गते सुनुवाइ सकेर अनुमोदन गरेपछि उनी नेपालको ४०औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
कार्कीले अवकाश पाउने १ महिना बाँकी रहेकाले संवैधानिक परिषद्ले अब नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
रोलक्रममा प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ छन् । तर हालसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने कुनै तयारी छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार परिषद् बैठक तत्काल बस्ने कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हुने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिषद्को बैठक बोलाउने गर्दछ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।
संवैधानिक परिषद्लाई न्याय परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको रोस्टर पठाइन्छ । उक्त रोस्टर अध्ययन गर्दै संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिस गर्दछ । न्याय परिषद्ले यसअघि नै कार्की र श्रेष्ठको नाम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा संविधानले तोकेको योग्यता पुगेको भने रोस्टर पठाइसकेको छ ।
उक्त रोस्टरबाट संवैधानिक परिषद्ले सिफारिसको निर्णय गर्न सक्ने न्याय परिषदका एक सदस्यले बताए । संवैधानिक परिषद्ले पठाएको नाममा उजुरी माग गर्दै संसदीय सुनवाइ समितिले अनुमोदन गर्दा समय लाग्ने भएकाले १ महिना अघि नै सिफारिस गर्ने अभ्यास चल्दै आएको थियो । तर यस पटक पनि ढिलोमात्र प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुने देखिन्छ ।
(NEPAL LIVE)
