बागमतीको भागबण्डा विवाद बालुवाटारमा मिल्यो, आइतबार सरकार विस्तार

मकवानपुर । बागमतीमा मन्त्रालय भागबन्डालाई लिएर भएको विवाद बिहीबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मिलेको छ ।भागबन्डा विवाद नमिल्दा माओवादी नेतृत्वको बागमती सरकार निरन्तर दबाबमा परेपछि प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशका नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामा र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का नेता तथा निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनाललाई राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विवाद मिलाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सरकारका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको बालुवाटार बैठकमा प्रचण्डले लामा र खनाललाई मिलेर जान सुझाएका थिए । गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वको निर्देशनअनुसार भागबन्डा विवाद मिलेको नेता खनालले जानकारी दिएका छन् । ‘आजदेखि मन्त्रालयलाई लिएर देखिएको समस्या हल भएको छ । अब मिलेर जाने कुरा भएको छ’, खनालले भने ।

खनालका अनुसार एकीकृत समाजवादीले दुईवटै मन्त्रालय पाउने भएको छ । जसअनुसार कांग्रेसले पाँचवटा मन्त्रालय लिने भएको हो । आइतबारसम्म सरकार विस्तार गरिसक्ने गरी नेतृत्वबाट निर्देशन आएको खनालले जानकारी दिए । ‘आइतबारसम्म सरकार विस्तार गर्नु भन्ने कुरा छ । अब विवाद केही छैन । प्रदेश सरकार आफ्नो गतिमा अघि बढ्छ’, उनले भने ।

प्रदेश सरकारको ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०बीच कसले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विवाद थियो । कांग्रेसले छवटा र एकीकृत समाजवादीले दुईवटा मन्त्रालय नलिई नछोड्ने अडानका कारण विगत ५४ दिनदेखि बागमतीको सरकार अपूर्ण छ । तर, मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले केही दिनअघि कांग्रेसलाई पाँचवटा र एकीकृत समाजवादीलाई दुईवटा मन्त्रालय भागमा पर्ने गरी भागबन्डा लगाइदिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

५–४–२ को भागबन्डा लागिसकेपछि पनि एकीकृत समाजवादीलाई १ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री दिएर कांग्रेसले ६ वटै मन्त्रालयमा अडान राखेपछि एकीकृत समाजवादीले सरकार छोड्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो । प्रदेश सरकारमा खटपट हुने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएका हुन् । कांग्रेस स्रोतका अनुसार बालुवाटार बैठकबाट सहमति भएको जनाइएको छ । तर, असन्तुष्ट बनेको कांग्रेसले खुलेर बोल्न चाहेको देखिँदैन । नेता बहादुरसिंह लामाले आफ्नो स्वकीयलाई फोन उठाउन लगाएर धारणा दिइरहेका छन् । उनका स्वकीयले भन्ने गरेका छन्, ‘मैले भनेको विषय नै माननीयज्यूको भनाइ हो ।’

भागबन्डा विवादलाई लिएर बुधवार नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम एकाएक रोकिएको थियो । शपथ  रोकिएसँगै गठबन्धनमा पुनः लफडा सुरु भएको थियो । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले यसअघि आफैँले सम्हाल्दै आएको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय कांग्रेसलाई सुम्पिएका थिए । तीनवटै मन्त्रालय कांग्रेसका नेता लामाको जिम्मेवारीमा छोडिएको थियो । जसअनुसार कांग्रेसले २६ चैतमै आर्थिक मामिला तथा योजना र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय पाएसँगै पाँचवटा मन्त्रालयको भाबगण्डा लागेको हो । लामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र तीर्थ लामाले खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय लिएका थिए ।

यसो हुँदा एकीकृत समाजवादीले श्रम, रोजगार तथा यातायात र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लिने पक्कापक्की भइसकेकोमा पुनः भागबन्डालाई लिएर लफडा भएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री  हतारिएका थिए । उनी हतारिएका मात्रै थिएनन्, मन्त्रालय संख्या बढाउन र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने पक्षमा पनि थिएनन् । उनैले १४ वटाबाट ११ वटा मन्त्रालय बनाएका थिए । मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा आफ्नो कार्यकालमा राज्यमन्त्री नियुक्त नगर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । जसकारण कांग्रेसलाई पाँचवटै मन्त्रालय लिनुको अन्तिम विकल्प थिएन ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित चारवटा मन्त्रालय लिएको थियो । कांग्रेसले ६ वटै मन्त्रालय मागेर अडान  राखेकाले जम्मकट्टेलले भने पाँचवटासम्म मन्त्रालय दिनसक्ने यसअघि नै बताएका थिए । भागबन्डा टुंग्याउन कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता रामकृष्ण चित्रकारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरे पनि सहमति हुन सकेको थिएन । कार्यदलको आधा दर्जन बैठक बसे पनि सहमति हुन नसक्दा सरकार विस्तार अनिश्चित बन्दै आइरहेको थियो । बागमती प्रदेशसभामा कुल सातवटा दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ मत छ ।  (शिलापत्रबाट)