विपक्षी मोर्चा बलियो हुँदै जाँदा धरापमा सरकार, तनावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

बकैया दर्पण : सहकारी प्रकरण चर्किँदै जाँदा बनेको विपक्षी मोर्चामा सामेल नभएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको पछिल्लो गतिविधि भने सत्ता समीकरणलाई नै धरमर पार्ने किसिमको देखिन्छ।

सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमा रस्साकस्सी चलेको वेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अग्रसरतामा विपक्षी दलहरू ४ जेठमा मोर्चाबन्दी भएका थिए। त्यसवेला कांग्रेसले निम्तो पठाएको भए पनि नेकपा एस सहभागी भएन।

तर बुधवार माधव नेपाल विपक्षी दलहरूको बैठकमा सामेल हुन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगे। सत्ता समीकरणमा रहेर पनि विपक्षी दलको बैठकमा अध्यक्ष नेपाल सहभागी भएपछि राजनीतिक वृत्त फेरि तरंगित बनेकाे छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तनाव बढेको छ।

हुन त प्रचण्डका लागि माधव नेपालको यो कदम नौलो होइन। यसअघि वैकल्पिक गठबन्धन निर्माण गर्ने कांग्रेसको प्रयासमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग मिलेर नेपालले भित्रभित्रै साँठगाँठ गरेका थिए। त्यसयता नेकपा एस सत्ता समीकरणभित्र नजअन्दाजमा छ भने सत्ता साझेदार दलहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन्।

अहिले माधव नेपालको गतिविधिलाई नियालेर हेरिरहेको सत्तारुढ माओवादीका एक पदाधिकारी बताउँछन्।

‘केही समयअगाडि उपेन्द्रजीसमेतको सक्रियतामा माधव नेपालजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएपछि उहाँ (माधव) नयाँ समीकरणमा जाने तयारीमा हुनुहन्थ्यो। पछि उपेन्द्रजीको पार्टी फुटेपछि हत्त र पत्त प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारप्रति हाम्रो समर्थन छ भनेर भन्नुभयो’, ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘अहिले एकीकृत समाजवादीले के निर्णय लिन्छ? माधव नेपालजी के कसो गर्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूका गतिविधिलाई स्वाभाविक रुपमा नियालिरहेका छौँ।’

अध्यक्ष नेपाल विपक्षी दलहरूसँग नजिकिन चाहे पनि नेकपा एसकै कतिपय नेता वामपन्थी दलहरूको बाहुल्य रहेको वर्तमान समीकरणमै रहनुपर्ने पक्षमा छन्। खासगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल समीकरण फेरबदलको पक्षमा छैनन्।

माधव नेपाल बूढानीलकण्ठ पुगेको भोलिपल्ट बिहीवार उनै नेता खनाललाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एसको रणनीति र विपक्षीहरूको सक्रियताबारे छलफल गरेका थिए। शुक्रवार प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवैले नेपाललाई पनि भेटेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा भने माधव नेपाल विपक्षी बैठकमा जानुलाई सामान्य रुपमा अर्थ्याउने प्रयास गरिरहेका छन्।

बिहीवार विराटनगर पुगेर उनले माधव नेपालको सक्रियताबारे भने, ‘यसलाई असहज ठानेको छैन। माधव नेपालजी पहिल्यैदेखि यता पनि उता पनि दुवैतिर जोडिने जस्तो देखिनुभएको थियो तर मेरो कुरा हुँदा उहाँ यो समीकरणभन्दा बाहिर छैन/हुँदैन भनेर क्लियर गर्नुभयो।’

शुक्रवार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बरु आफ्नै सल्लाहमा अध्यक्ष नेपाल बूढानीलकण्ठ गएको ब्रिफिङ गरे। उनले आफू नेतृत्वको सरकार तलमाथि नहुने भएकोले ढुक्क रहन पार्टीका सांसदहरूलाई ढाढस दिए।

उता, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस मधेश प्रदेशबाट नेकपा एसलगायतका विपक्षी दलहरूसँग मिलेर केन्द्रको सत्ता समीकरणलाई सरकार बनाउन नदिने रणनीतिमा छ। बुधवार बूढानीलकण्ठमा भएको छलफल पनि मुख्यतः यही मुद्दामा केन्द्रित थियो।

एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि केन्द्रमा अहिले विपक्षमा रहेको जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मधेश सरकार संकटमा छ।

मुख्यमन्त्री यादवले २३ जेठमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। बूढानीलकण्ठमा विपक्षी दलहरूबीच मधेशमा मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिने सहमति भएको छ। यसका निम्ति नेकपा एस पनि तयार रहेको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए।

‘मधेश प्रदेशको सरकारले विश्वासको मत लिने सवालमा जसपा नेपालले अनुरोध गर्नुभयो। स्वयं जसपा नेपाल विपक्षीमा बसेको हुनाले यसमा सहकार्य गर्ने सहमति जनाएर विश्वासको मत दिने भन्नेमा सहमतिमा पुग्यौं। एकीकृत समाजवादीले पनि विश्वासको मत दिँदा बहुमत पुग्ने भएकाले त्यसमा सहमति भएको छ’, उनले भने, ‘यसैको जगमा सहकार्यका आगामी दिनहरू सरल ढंगले अगाडि जाओस् भन्ने सबैको चाहना छ।’

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार जोगाउन वा नयाँ बनाउन कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। मधेशमा विभाजित जसपाको पक्षमा सांसदहरू खुलिनसकेको हुँदा उसका १९ सांसद छन् भने कांग्रेसका २२, नेकपा एसका ७, लोसपाका ८ सांसद छन्।

प्रदेशको सत्ता गठबन्धनका लागि सरकार जोगाउन यो पर्याप्त संख्या हो। यसमा २ सांसद रहेको राप्रपा र १ स्वतन्त्र सासंदले पनि समर्थन गरेमा सुविधाजनक बहुमत यादव नेतृत्वको सरकारलाई प्राप्त हुनेछ।

केन्द्रमा पनि विपक्षी दलहरू एउटै मञ्चमा उभिएको र यसमा नेकपा एसको साथ रहने नेता कांग्रेस नेता विश्वकर्माले बताए।

‘एकीकृत समाजवादीले फरक व्यवहार गरेको हुनाले हामी पनि बाध्य छौँ फरक व्यवहार गर्न भन्नुभएको छ। जस्तो संघमा एकप्रकारको सहमति भए पनि सुदूरपश्चिममा बन्न सकेन, बागमतीमा बन्न सकेन’, उनले भने, ‘त्यसकारण एकीकृत समाजवादीले पनि नयाँ निर्णयका रुपमा विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिन तयार छ।’

नेकपा एसकी उपाध्यक्ष जयन्ती राई राजनीति सम्भावनाको खेल भएकाले जे पनि हुन सक्ने बताउँछिन्। यद्यपि पार्टीमा छलफल र निर्णय भने नभएको उनले सुनाइन्।

‘पार्टीभित्र अहिले यसबारे छलफल र निर्णय भइसकेको छैन। अध्यक्षले गर्नुभएको छलफललाई पार्टीको औपचारिक निर्णय भन्ने मिलेन‚’ उनले भनिन्, ‘हुन त राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ।’

उपाध्यक्ष राईले मधेशमा यादव नेतृत्वकै वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत हाल्ने स्पष्ट पारिन्।

माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेल भने सत्तारुढ दलहरूलाई नै तानेर वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन कांग्रेसको प्रयास सफल हुन नसक्ने बताउँछन्। विपक्षमा आवश्यक संख्या नपुगेसम्म नेकपा एसले पनि वर्तमान समीकरण नछाड्ने उनको आँकलन छ।

‘अहिले कांग्रेस प्रतिपक्षीको हिसाबले सरकारलाई अफ्ठ्यारो पार्ने, उल्टाउने प्रयत्नमा लागेको छ। त्यस क्रममा फेरि कांग्रेस त्यो (माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने) ढंगको प्रस्ताव गरेर अगाडि बढेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘तर मलाई लाग्दैन उहाँहरूले मेजरिटी शो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अर्को समीकरणमा सुनिश्चितता नभएसम्म उहाँहरू (नेकपा एस)ले अहिलेको समीकरण छाड्ने सम्भावना देखिँदैन।’

केन्द्रको हकमा माओवादी सचिव पोखरेलले भने जस्तै नेकपा एसले साथ छोडे पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सुरक्षित देखिन्छ।

सरकार टिकाउन आवश्यक बहुमत १३८ हो। प्रचण्ड सरकारलाई एमालेका ७८, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, जसपाका ७, जनमत पार्टीका ६ र नाउपाका ४ गरी १४८ सांसदको साथ कायमै रहन्छ।

तर पार्टी विभाजनविरुद्ध जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्चमा हालेको रिटमाथिको फैसलाले वर्तमान सरकारलाई धक्का पुर्‍याउन सक्छ। सर्वोच्चको फैसला उपेन्द्रको पक्षमा आएमा सरकारलाई १४१ सांसदको मात्र समर्थन कायम रहनेछ।

मधेशको मुख्यमन्त्री नपाए जनमतले पनि समर्थन नगर्न सक्छ। नागरिक उन्मुक्तिको रेशम पक्षका दुई सांसद पनि पछि हटे प्रचण्ड सरकार ढल्न सक्छ। कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी मोर्चा बहुमत जुटाउन रास्वपा र नाउपा फुटाउनेसम्मको रणनीतिमा रहेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा छ।