तलब खुवाउन नसकेपछि वीरमा कार्यरत कर्मचारी हटाएका हौं : स्वास्थ्य मन्त्री

बकैया दर्पण – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालमा कार्यरत करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेपछि हटाइएको बताउनुभएको छ ।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस २०२३ को सन्दर्भमा मंगलवार काठमाण्डौमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले कोभिड–१९ को बेला कोभिड प्रयोजनमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरुलाई तलब दिन नसकेपछि निकाल्न बाध्य भएको बताउनुभएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वीर अस्पतालमा कार्यरत २ सय ७६ जना करारका कर्मचारीलाई स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको निर्देशन अनुसार एकैपटक सेवाबाट हटाएको थियो ।

उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि दरबन्दी अभाव समस्याका रुपमा रहेको भन्दै अब यो छिटै समाधान हुने बताउनु भयो । उहाँले २०५४ सालदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी बढाउने काम अलमलीएर बसेको भन्दै चाँडैनै विज्ञापनमार्फत नयाँ नियुक्ति प्रकृया थालिने बताउनु भयो । मन्त्री बस्नेतले देशको आर्थिक अवस्था पनि विकराल रहेको र तलब खुवाउन सक्ने अवस्था समेत नआएपछि हटाउन बाध्य भएको बताउनु भयो ।

मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘वीर अस्पतालमा कोभिड–१९ को बेला कोभिड प्रयोजनमा राखिएका दुई सय चानचुन कर्मचारीहरुलाई अहिले तलब दिन नसकेपछि निकालिएको छ । हिजो पनि म आउने बेला १० महिनादेखि तलब नपाएर बसेका सयौँ कर्मचारीहरुलाई मैले त ९५ करोड भनेको थिए । अर्थ मन्त्रालयको एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ फाजिलमा खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यो बाँड्ने काम भएको हो ।’

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘सधैँभरी फाजिलका लागि बाँड्नसक्ने अवस्था भएन । देशको आर्थिक अवस्था यस्तै छ । त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ पहिले भर्ना गरेको नर्स भन्दा बढी नर्सहरु नियुक्ति गरेर पठाइसकिएको अवस्था हो । त्यही पनि त्यहाँका एचओडीहरु,  त्यहाँको न्याम्सको टिम र म बसेर साँच्चै नै एकदमै नचल्ने अवस्थामा केही छ भने दिनुहोस् । तत्कालै सरकारको नेतृत्वसँग कुरा गरेर अनुमति लिएर हामी आन्तरीक र बाहिरी व्यवस्थापन गरेर चलाउँछौ । चाँडो भन्दा चाँडो नयाँ भर्नाको प्रकृया वा दरबन्दी सृजना गरेर काम गर्ने प्रकृया अघि बढाउँछौ भनेर भनेका छौ ।’

मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन निकै कम भएको भन्दै यथाशीघ्र चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरिने बताउनु भयो । उहाँले संविधानको मौलिक हकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनतालाई निःशुल्क गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको बताउनु भयो ।