२७ हजार विद्यालय सुनसान, राजधानीको सडक अस्तव्यस्त

मकवानपुर । शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका साढे ५३ लाख बालबालिका पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन् भने राजधानी काठमाडौंसमेत अस्तव्यस्त बनेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले २७ हजार सामुदायिक विद्यालय बन्द गरी शिक्षक, कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सहभागी गराएकाले कक्षा १ देखि १२ का विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्ध बनेको हो । कतिपय विद्यार्थी विद्यालय पुगे पनि शिक्षक नभएपछि घर फर्किएका थिए ।

बुधबारदेखि माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा शिक्षकको प्रदर्शन जारी छ । आन्दोलनका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन पनि अस्तव्यस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ । एम्बुलेन्सलगायत अत्यावश्यक सवारीसाधनसमेत उक्त रुटमा गुड्न पाएनन् । दुवै दिन ७ घण्टा बढी सडक अवरुद्ध भयो ।

सामुदायिक विद्यालयका १ लाख ८० हजार शिक्षकका अतिरिक्त ३० हजार कर्मचारी पनि आन्दोलनमा सहभागी रहेको महासंघले जनाएको छ । निजीका शिक्षकले ऐक्यबद्धता जनाए पनि त्यहाँका १७ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन भने रोकिएको छैन ।

गत भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्थामा विमति राख्दै शिक्षकले आन्दोलन गरेका हुन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । तर शिक्षकले स्थानीय तहअन्तर्गत रहन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । शिक्षक सरुवा, बढुवा, मूल्यांकन, कारबाही, प्रधानाध्यापक नियुक्तिलगायत नियमन स्थानीय तहले गर्न नसक्ने महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको दाबी छ ।

विधेयकमा माविसम्मको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार पालिकाको एकल अधिकार सूचीमा राखेकाले शिक्षकको माग संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच चरण–चरणमा छलफल भए पनि औपचारिक वार्ता सुरु हुन सकेको छैन ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकार जायज माग पूरा गर्न तयार रहेको बताए । कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका खड्काले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा शिक्षा विधेयक र शिक्षक आन्दोलनबारे जानकारी गराएका थिए । संविधानले गरेको व्यवस्था प्रतिकूल हुने विषयहरूबाहेक र अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने जुनसुकै विषयमा सरकार छलफल गर्न तयार रहेको उनले सुनाए ।

आन्दोलनका विषयमा बिहीबार बिहान र साँझ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा शुक्रबार बिहान ९ बजे सरकार र महासंघका प्रतिनिधिबीच अनौपचारिक वार्ता गर्ने समझदारी बनेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, शिक्षामन्त्री अशोक राई, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा र ती मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए । शिक्षकका तर्फबाट महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधर, आन्दोलन संयोजक नानुमाया पराजुली र कांग्रेस, एमाले, माओवादीनिकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष सहभागी थिए । ‘शिक्षकका मागका बुँदाहरूमा छलफल भयो, शुक्रबार बिहान वार्तामा बसेर टुंगोमा पुग्छौं,’ कानुनमन्त्री गुरुङले भने । शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि औपचारिक रूपमा शुक्रबार नै पत्राचार गरेको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा शिक्षामन्त्री राई, शिक्षा, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिवसहित वार्ता टोली गठन भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित भएपछि सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बालबालिकाको पठनपाठनको अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यालय बन्द भएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारप्रति सचेत हुन आन्दोलनरत पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । ‘आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारप्रति सचेत हुन, मानवअधिकारको मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्दै आफ्ना मागहरू राख्न, आफ्ना मागहरू पूरा गराउन विद्यालय बन्दबाहेकको विकल्प खोज्न, वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न र आन्दोलनमा हिंसात्मक अवस्था सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन आयोग आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन एवम् नेपाल शिक्षक महासंघलगायत शिक्षक समुदायले उठाएका न्यायोचित मागहरूको सम्बोधन गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’ विद्यालय नै अनिश्चितकालीन रूपमा बन्द गरी पठनपाठनमा अवरुद्ध गर्नुले बालबालिकाको शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लंघन भएको आयोगको ठहर छ ।

स्थानीय तहहरूले पनि आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्कन अपिल गरेका छन् । काठमाडौंमा महानगरपालिकाले विद्यालयमा अनुपस्थिति भएर आन्दोलनमा सहभागी भए कारबाही गर्ने चेतावनी बुधबार नै दिएको थियो । तर, शिक्षकले महानगरको निर्देशन अवज्ञा गर्दै विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी बने । विद्यालय बन्द गरेर शैक्षिक क्षति गर्न शिक्षकको नैतिकता र आचरणले नदिने महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पोखरा महानगरपालिकाले पनि बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर शिक्षकहरूलाई पठनपाठनमा फर्कन निर्देशन दिएको छ । विद्यालयको नियमित पठनपाठन र सिकाइ क्रियाकलाप अवरुद्ध हुने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाउँदा विद्यार्थीको निर्बाध शिक्षा हासिल गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन हुन पुगेको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म, भावना, मूल्य मान्यतालाई बुझेर बिनाअवरोध पढ्न पाउने अधिकारबाट विद्यार्थीलाई वञ्चित नगर्न उनले आग्रह गरेका छन् । स्थानीय तहले गरेको आग्रहमा भने शिक्षक महासंघले जनप्रतिनिधिविरुद्ध नै आन्दोलन छेड्ने धम्की दिँदै आएको छ ।

त्यस्तै राजनीतिक दल, सांसद र नेताहरूले पनि शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा फर्किन अपिल गरेका छन् । शिक्षकको जायज मागहरू पूरा गर्न पनि सरकारसँग आग्रहसमेत गरिएको छ । शिक्षक महासंघले अघि सारेका १८ बुँदे मागमध्ये कतिपय पेसागत हकहितसँग पनि सम्बन्धित छन् । सत्तारूढ कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले आन्दोलन फिर्ता लिन शिक्षकहरूसँग आग्रह गरेका छन् । उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देशमार्फत विधेयक संसद्बाट सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आन्दोलन फिर्ता लिन भनेका हुन् । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थुप्रै सुधार आवश्यक छ, संसद्मा हामी यसलाई सच्याउने नै छौं, विद्यालय बन्द नगरौं,’ थापाले भनेका छन्, ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा अनेकन कमजोरीहरू छन्, ती सुधार गर्नैपर्ने छ । संसद्‍मा दर्ता भइसकेपछि अब यो विधायिकाको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । हामी सबैसँग घनीभूत छलफल र संवाद गर्नेछौं । आन्दोलनरत शिक्षक, स्थानीय सरकारलगायत सरोकारवाला र चिन्तित अभिभावक एवं विद्यार्थी सबैका जायज माग र चिन्ताको सम्बोधन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौं ।’

उनले सांसदको भूमिका एवं विवेकमाथि विश्वास गरेर रचनात्मक ढंगले समाधानको खोजीका लागि मद्दत गर्न र विद्यालय बन्द गर्ने अप्रिय बाटो अवलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न शिक्षक महासंघलगायत सबै पक्षमा आग्रह गरेका छन् । ‘प्रस्तावित विधेयक सरकारको मनसायको प्रस्ताव मात्र हो । विधेयक अब संसद्मा आएको छ । अब हामी विधायकहरूले यसमा काम गर्ने हो र सबैको मनसायको कानुन बनाउने हो । हामी सबै सरोकारवालाको कुरा सुन्छौं । यो विधेयक ऐन बन्दा यसमा धेरै परिमार्जन संशोधन हुने नै छन्, संशोधन गर्नैपर्ने विषय छन्,’ थापाले भनेका छन् ।

त्यस्तै प्रतिपक्षी एमाले सांसदले आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ता गरेर विद्यालय सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला नेतृत्वको सांसदहरूको टोलीले बिहीबार शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर शिक्षकहरूको जायज माग पूरा गर्नसमेत आग्रह गरेको हो । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य समितिका सदस्य रहेका एमाले सांसदहरूको उपस्थितिमा बन्द विद्यालय तत्काल खोल्न आग्रह गरिएको उनले जनाए । ‘एमाले संसदीय दलका तर्फबाट शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर अविलम्ब विद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छौं,’ बर्तौलाले भने, ‘शिक्षक महासंघले उठाएका कतिपय मुद्दाहरू ठीक छन्, त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ पनि भनेका छौं ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न आग्रह गरेको छ । रास्वपाका महामन्त्री एवम् प्रवक्ता मुकुल ढकालले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरूका पेसागत विकासका मागहरूमा आफूहरूको समेत समर्थन रहेको भन्दै त्यस्ता मागहरू सरकारसमक्ष राख्ने नाममा विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्नुको सट्टा वैकल्पिक विधिहरू अपनाउन सुझाएका छन् । उनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा रास्वपाले आफ्नो धारणा प्रस्टसँग राख्दै आएको र संसद्मा त्यसबारेको छलफलमा समेत आफ्नो धारणा र संशोधन प्रस्ताव राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘विद्यार्थीहरूको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न पनि शिक्षकहरूको हकहित सुनिश्चित हुनुपर्दछ तर शिक्षकहरूले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि एकजुट हुने नाममा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा रहन नहुने हाम्रो नीति रहेको छ,’ रास्वपाले भनेको छ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले पनि विद्यालय बन्दप्रति असहमति जनाएको छ । अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले विद्यार्थीको भविष्यमा संवेदनशील हुन आग्रह गरे ।

‘बालबालिकाको पढ्न पाउने मौलिक हक, बाल अधिकारसम्बन्धी ऐन, विद्यालय शान्ति क्षेत्रसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविरुद्ध जान मिल्दैन,’ उनले भने, ‘रचनात्मक आन्दोलन गर्न सकिन्छ ।’ बालबालिकाको शैक्षिक अधिकारमाथि खेलबाड नगर्न उनले सरकार र शिक्षक सचेत हुनुपर्ने आग्रह गरे । त्यस्तै सत्तारूढ ६ विद्यार्थी संगठनले पनि बिहीबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालयको पठनपाठन तत्काल सुरु हुने वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्ताबाटै समाधान खोज्न अनुरोध गरेका छन् । (कान्तिपुर दैनिकबाट)