विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ कामु प्रधानन्यायाधीश, न्यायपालिकाले २ सातापछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश पाउने
मकवानपुर । आज (आइतबार)देखि न्यायपालिकाको नेतृत्व कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सम्हाल्ने भएका छन् । यसअघि प्रधानन्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्की ६५ वर्षे उमेहदका कारण साउन २० गते (शनिबार)देखि अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् ।
कार्की अवकाशमा गएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठले कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा स्वतः न्यायपालिकाको नेतृत्व पाएका हुन् ।
नेपालको ३१औं प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि श्रेष्ठको नै नाम सिफारिस भएको छ । यद्यपि संवैधानिक परिषद्ले गरेको ढिलाइका कारण उनले केही समय कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने भएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको भए श्रेष्ठ आइतबारदेखि नै प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा हुने थिए । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना अघि नै सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्ले समयमा सिफारिसको निर्णय नगर्दा अबको केही साता न्यायपालिका फेरि पनि कामुको नेतृत्वमा चल्ने छ ।
श्रेष्ठसम्म आइपुग्दा न्यायपालिका लगातार तेस्रोपटक कामुको नेतृत्वमा सञ्चालन हुन लागेको हो । यसअघि दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीले लामो समय कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गरे ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्यायपालिका कामुको भरमा चल्न थालेको थियो ।
राणाको महाभियोगलाई संसद्ले समयमै नटुंग्याउँदा दीपककुमार कार्कीले कामु रहेकै समयमा अवकाश पाए । राणाको अवकाश उमेर पुगेपछि हरिकृष्ण कार्की स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । तर संवैधानिक परिषद्ले उनको नाम पनि सिफारिस गरेन । जसकारण हरिकृष्ण कार्कीले ८ महिना कामुकै रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गरे ।
अबकाशमा जानलाई करिब ५० दिन बाँकी रहेको अवस्थामा उनी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भए । संवैधानिक सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि करिब १७ दिन पूर्ण रुपमा काम गरी कार्की न्यायपालिकाबाट बिदा भए ।
करिब २ साता कामुकै भरमा अदालत
दलहरुको आपसी रस्साकस्ती र विवादका बीच संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस भने गरिसकेको छ । संवैधानिक परिषद्को बिहीबारको बैठकले श्रेष्ठको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको हो ।
संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइएको छ । संसदिय सुनुवाइ समितिले अब सिफारिसको पत्र अनुसार सुनुवाइ प्रक्रिया आरम्भ गर्ने छ । सुनुवाइ समितिले सुरुमा सार्वजनिक उजुरीका लागि सूचना जारी गर्ने छ ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा करिब १० दिनको समय दिएर समितिले श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने छ । उजुरी दर्ता भएपछि समितिले उजुरीमाथि छानबिन गर्ने छ । आवश्यक देखिएमा उजुरीकर्तालाई बोलाएर पनि छलफल गर्ने छ ।
उजुरीमाथिको छलफलपछि समितिले प्रस्ताविक प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ मिति तोक्नेछ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको योजना र सांसदसँगको प्रश्नउत्तरपछि अनुमोदनको निर्णय हुने छ ।
सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरी शपथ गराउनेछन् । सपथ लिएपछि श्रेष्ठले ३१औं प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।
सुनुवाइदेखि नियुक्तिसम्मको प्रक्रिया निरन्तर भए पनि कम्तीमा २ साताको लाग्ने देखिन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए श्रेष्ठ आगामी २०८१ असोजसम्म प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहनेछन् ।
न्याय सेवाको अधिकृत हुँदै जिल्ला न्यायाधीश, उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका उनको कार्यकाल लामो भएकाले अदालतमा रोकिएका काम सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति, कारबाही, उजुरी र अदालतको पेसी व्यवस्थापन जस्ता काम अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । (नेपाललाइभ)
