मध्य बानेश्वरको अवैध टहरा तत्काल नभत्काउन महानगरलाई उच्च अदालतको आदेश

मकवानपुर । काठमाडौंको मध्यबानेश्वरमा करिब १० आना जग्गामा बनेको घर टहरा तत्काल नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन आदेश दिएको छ । मध्यबानेश्वर सडकको ह्वाइट हाउस कलेजसँगै सतिशाल मार्गमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घरटहरा नभत्काउन अदालतले सोमबार आदेश दिएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर आफनो जग्गा दाबी गर्दै आएका विश्वनाथ (जनार्दन) आचार्यले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासल उक्त रिटमाथि अल्पकालीन आदेश जारी गरेका हुन् ।

‘२०६३ माघ ३ गतेको पत्रको व्यहोरा हेर्दा दुवै पक्षको छलफल सुनी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा आदेश गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको’ अदालतले जनाएको छ । विवादको विषयसँग सम्बन्धित लिखत, कागजात वा अन्य सबुद प्रमाण भए सोसमेत लिएर उपस्थित हुन अदालतले भनेको छ ।

सो अवधिसम्म निवेदकले उल्लेख गरेका घरटहरा यथास्थितिमा राख्न अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ को ९२०को ‘क’ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४‘क’ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । कित्ता नं ६८ को जग्गामा मुद्दा परी दुई तहबाट फैसला भएको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । साउन २१ छलफलको लागि अर्को पेशी तोकिएको छ ।

हिजो जारी गरेको आदेश आज विहानै सटरधनी आचार्यले सटरमा टाँसेका छन् । उक्त जग्गामा आचार्यले ४ वटा सटर बनाएका छन् । ती सटरहरुमा उनले मासिक ७० हजारका दरले भाडामा लगाएका छन् ।

ती सटर भाडामा लिएर आँखा क्लिनिक, फेन्सी, स्टेशनरी र फर्निचर पसल सञ्चालन भइरहेको छ । यी सटरहरु स्वीकृत नलिई र नक्सा पास नगरी बनाइएकाले महानगरले भत्काउने तयारी गरेको थियो । महानगरले सटरमा सूचना टाँस पनि गरेको थियो ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्वीकृतबिना टहरा बनाएको विषयमा उजुरी परेपछि महानगरले सुचना टाँसेको हो । महानगरले गत असार ३ गते आर्चायलाई ७ दिनभित्र महानगरको कानुन विभागमा आफैं वा कानून बमोजिमको वारेसमार्फत उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित आफूसँग भएको प्रमाण कागजातसहित लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन भनेर पत्र काटेको थियो । सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको हो होइन भनेर महानगरको नगर प्रहरीले स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

सोही प्रतिवेदनको आधारमा कानुन विभागले प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरी कारबाहीको लागि उपमेयरको न्यायिक निकायमा पठाउने तयारी गरिरहेको थियो । स्वीकृत नलिई बनाइएका टहराहरु जोगाउन आचार्य उच्च अदालत पाटन गएका थिए ।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले ती जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर गरिसकेको छ ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त जग्गा दर्ता बाँकी भएकाले स्रेस्ता उतार पठाउन नसकिने पत्र वडालाई पठाएको छ ।

मेयरसाबकहाँ पुगेको छ, उतैबाट कारबाही होलाः कानुन विभाग

काठमाडौं महानगरको कानुन विभागका अनुसार जग्गाको विवाद विस्तारै सल्टाए पनि महानगरसँग स्वीकृत नलिई टहरो बनेको पुष्टि भइसकेको छ । कानुन तथा न्याय र मानव अधिकार विभागकी निर्देशक सुमित्रा लामिछाने सुवेदीले यो विषय मेयरको कार्यालयमा पुगेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘मेरो विभागबाट नभई मेयरसावको बाटै सबै काम भइरहेको छ ।उतैबाट कारबाही होला ।’ उनले यस विषयमा थप बोल्न नमिल्ने बताइन् ।

यसरी हडपेका थिए जग्गा

नक्सा सिट नं १०२११४६०९ कित्ता नम्बर ६८, ६९ र ३८८ को ८ आना जग्गा हालसम्म कसैको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको छैन । सोही जग्गाको साँधसंधियारमा मोही थिए दाजुभाइ विश्वनाथ (जनार्दन) आचार्य र सुदर्शन आचार्य । अर्का मोही थिए पाटनका ज्यापू । आचार्यको ३२९ नम्बर कित्ता र ज्यापूको ३२८ नम्बर कित्ताको जग्गामा मोही कायम थियो ।

उनीहरुले मोही छुटाएर जग्गा आआफ्नो नाममा ल्याए ।त्यतिञ्जेल ६८, ६९ र ३८८ कित्ताको जग्गाको भाउ थिएन । गाई र सुँगुर चर्थे । त्यही भएर त्यतिबेला आचार्य र ज्यापूले जग्गामा त्यति चासो दिएनन् । जग्गाको भाउ बढ्न थालेपछि उनीहरुले जग्गामा आ–आफनो हक लाग्ने भन्दै दाबी गर्न थाले ।

उनीहरुले जग्गा आफनो नाममा दर्ता गराइपाउँ भन्दै जिल्ला अदातल काठमाडौंमा मुद्दा हाले । तर जिल्ला अदालतले उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको फैसला गर्‍यो । त्यसपछि उनीहरु पुनरावेदन पुगे ।

पुनरावेदनले पनि यो जग्गा सरकारी हो, पास हुँदैन भन्ने फैसला गरेपछि ज्यापूले उक्त जग्गामा आफ्नो मोही दाबी छाडे । उनले आफ्नो जग्गा पनि बेचे । त्यसपछि आचार्य दाजुभाइले आफैं मोही संधियार भएको भन्दै उक्त जग्गा हडपे ।

अहिलेको बजार भाउअनुसार यो जग्गाको करोडौं मूल्य पर्छ । जग्गाको मूल्य आकाशिएसँगै आचार्य दाजुभाइले फेरि जग्गा दर्ता गरिपाउन सर्वोच्च अदालतमा दाबी गरे । तर, जग्गा आफ्नो भएको प्रमाणित गर्ने उनीहरुसँग कुनै कागजात छैन । सर्वोच्चमा यो मुद्दा विचाराधीन छ । आर्चाय दाजुभाइले आफ्नै दाबी गर्दै जग्गामा महानगरको स्वीकृतिविनै टहरो बनाएर सटर भाडामा लगाएका छन् । (नेपालप्रेस)