उतारचढावपूर्ण संसदको ५ वर्षे कार्यकाल

मकवानपुर । संविधान जारी भएपछि २०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षको कार्यकाल आज शनिबार सकिंदै छ ।

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची असोज २ र ३ मा बुझाउने निर्वाचन कार्यतालिका भएकाले त्यसको अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने प्रावधान रहेकाे छ । चुच्चे नक्सा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव र एमसीसी अनुमोदन संसदका महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहँदा प्रतिनिधिसभाकाे ५ वर्ष निकै उतारचढावपूर्ण रहेकाे छ ।

दुई पटक बिघटन र महिनौँ अवरुद्धसहित जनप्रतिनिधिमुलक सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभाले विभिन्न उतारचढाव व्यहो्यो । २०७४ साल मंसिर १० र २१ मा निर्वाचन भएर २१ फागुनबाट कार्य प्रारम्भ गरेको प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा १ सय ५३ विधेयक दर्ता, १ सय २ कानून बनाएको छ  । ११ विधेयक फिर्ता हुँदा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका २७ विधेयक निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

एमाले र माओवादीको वामगठबन्धनबाट दुई तिहाइ समीकरणमा सुरुवात भएको प्रतिनिधिसभाको एकै कार्यकालमा दुई सभामुख र दुई उपसभामुख पायो । नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतमा सुरुवात आक्रामक भएपनि कोभिड महामारी, वामपन्थी पार्टीको आन्तरिक कलह, दुई पटकको बिघटन, दुई अधिवेशनको ९ महिने अवरोधले संविधान कार्यान्वयनको अभिभारा बोकेको र महत्वपूर्ण कानून बनाउने गहन जिम्मेवारी पाएको प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल उपलब्धिमुलक हुन सकेन् ।

प्रतिनिधिसभा दाउपेचको शिकार हुँदा नेपालको इतिहासमै देशमा बजेटबिहीनताको अवस्था सिर्जना भयो । यो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग पनि लगायो । तर, प्रक्रियामै लैजान साढे ५ महिना लगाउँदा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग के हुन्छ भन्ने कानूनी अन्योल छाडेर गएको छ । नागरिकता विधेयकमा रस्साकस्सीबीच दुई पटक पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउनुपर्यो ।

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको एमसीसी पनि पारित गर्न सफल रह्यो । त्यस्तै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्सा सर्वसम्मत पारित गरेर गुमाएको भूमिमा कानूनी दावी कायम गरायो । यो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु रेशम चौधरी, आफ्ताव आलम, हरिनारायण रौनियार, विजय कुमार गच्छदार लगायत केही सांसद अपराधमा अभियुक्त र दोषी ठहर भएर निलम्बनमा परे ।

चुच्चे नक्सा प्रकरणमा सांसद सरिता गिरीले पद नै गुमाउनुपर्यो । प्रतिनिधिसभाले यो कार्यकालमा सांसद रविन्द्र अधिकारी र प्रदीप गिरी गुमाउनुपर्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्नुभयो । तर, दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो । प्रतिनिधिसभाबाट ओली र शेरबहादुर देउवा गरी दुई जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो । यसबीचमा संसदको सबै भन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र अन्य दल विभाजनको शिकार भए ।

प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षको कार्यकाल अध्यादेशको राज भयो । यो अवधिमा तत्कालिन केपी शर्मा ओली र वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरी ४९ अध्यादेश जारी भएका छन् । यो ५ वर्षको कार्यकालमा गोविन्द बन्दी, गजेन्द्र हमालसहित सांसदको कार्यकाल सकिएका आधार दर्जन बढी गैरसांसदहरु मन्त्री भए । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरीत व्यवस्थापिकामाथि न्यायपालिका हावी रह्यो ।

समग्रमा हेर्दा प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल उपलब्धिपूर्ण भन्दा बेथितिमै बित्यो । (इमेजखबरबाट)