स्वास्थ्यतर्फ आगामी आवमा सकारको नीति : नयाँ कार्यक्रमभन्दा पुरानैलाई निरन्तरता
बकैया दर्पण : सरकारले भर्खरै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका केही पुराना तथा केही नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रमको सुरुमै आधारभूत अस्पतालको निर्माण, औषधि र खोपलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसैगरी पहिचान भएका गरिबलाई स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बीमा गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ।
ठूला अस्पतालमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने महत्त्वांकाक्षी कार्यक्रम
वीर अस्पताल‚ राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताललगायत धेरै जनशक्ति भएका देशभरका ठूला संघीय अस्पतालमा अब दिनमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिने, औषधि र खोपलगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरूको आपूर्ति सहज बनाई स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गरिने जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।
लोकप्रिय लागे पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि यसअघि नै चलिरहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता दिएको छ।
वीर अस्पताल‚ राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताललगायत धेरै जनशक्ति भएका देशभरिका ठूला संघीय अस्पतालमा अब दिनमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ। स्मरणीय छ‚ सरकारले यी ठूला अस्पतालमा नै चिकित्सकहरूलाई पूर्णकालीन सेवा दिने वातावरण बनाउन चालू आर्थिक वर्षमा यस्तै प्रकृतिको ‘एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो तर चालू आव सकिन दुई महिना पनि नहुँदा यस कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको २४ करोड बजेट नै फ्रिज हुने अवस्थाम पुगेको छ। तर यस्तै प्रकृतिको दिनमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले आगामी वर्षमा समावेश गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७९ साल फागुन १ गतेदेखि काठमाडौँका तीनवटा ठूला सरकारी अस्पतालमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसैअनुसार चालू आवमा बजेटमा प्राथमिकतामा राखेको थियो।
चालू आवमा काठमाडौँका ठूला तीन संघीय अस्पताल (वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल) मा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राथमिकतामा राखिएको थियो।
चालू आव सकिन केही महिना बाँकी छँदा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने कुनै तयारी अघि नबढेपछि छुट्याइएको २४ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले यसअघि नै बताइसकेका छन्।
सुरु भएको आठ वर्षमा संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिने घोषणा
यस्तै हाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आगामी आवदेखि देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यो वर्ष २०८१।०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिने’ भनिएको छ। तर यसमा सरकारी स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य भने भनेको छैन। यसरी हेर्दा अन्य बीमा आबद्ध भइसकेका र सामाजिक सुरक्षामार्फत स्वास्थ्य सुरक्षा समेतको सुविधामा आबद्ध भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कर्मचारी तथा श्रमिकको हकमा के हुने अलमलमै देखिन्छ।
प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आए सरकारले लिएको यो नीति राम्रो छ तर हाल स्वास्थ्य बीमामार्फतको सेवा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सजिलो तरिकाले नपाउने अवस्था हुँदा स्वास्थ्य बीमामार्फतको सेवा भद्रगोल अवस्थामा छ।
सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। तर हालसम्म सरकारले तीन वर्ष अगाडि नै निर्माण कार्य सुरु गरिएको स्तानीय तह अस्पतालहरू निर्माण हुन सकेको छैन। जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य बीमा बिस्तार गरेर सेवा दिन चुनौती अझै पनि रहेको छ।
भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कर्मचारी तथा श्रमिकको हकमा के हुने अलमलमै देखिन्छ। यसरी हरेक वर्षको बीमा सुरु भएदेखिको हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले फरक फरक तरिकाले बीमाका कार्यक्रम ल्याउँदा सरकार नै बीमाबारे अलमलमा देखिएको हो।
आधारभूत अस्पताल निर्माण चाँडै सम्पन्न गरिने
आगामी वर्षको स्वास्थ्यको कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रम रूपमा रहेको आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। तर निर्माण सम्पन्न गर्नु निर्धारित समय पूरा भइसक्दा पनि अझै पनि निर्माणाधीन स्थानीय तह/आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएका छैनन्।
सरकारले चालू आवमा सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा एक सय आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। चालू आवमा सरकारले ३२२ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालका लागि ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ भने यो वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने १०० अस्पतालको व्यवस्थापन तथा उपकरण खरिदका लागि ८२ करोड विनियोजन गरेको थियो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४० वटा अस्पताल पनि निर्माण सम्पन्न भएका छैनन्।
निर्माणको चरणमा रहेका आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अस्पतालको निर्माण सुरु गरिने सरकारको लक्ष्य आगामी आवलाई राखेको छ।
प्रदेशतहमा रहेका संघीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रमशः ५ सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिने योजना छ। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नति गरी विस्तार गरिने योजना रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यसैगरी तीनै तहका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतसाधनको एकीकृत तथा समन्वयात्मक परिचालन गरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गरिने भन्ने जस्ता कार्यक्रम सधैँझैं दोहोरिएको देखिन्छ। औषधि र खोप लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाई स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गरिएको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यी कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवातर्फका नयाँ कार्यक्रमभन्दा नियमित कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू हुन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्यसेवाको वर्गीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। जुन राम्रो पक्ष हो। औषधिको समुचित प्रयोग तथा सुरक्षित खाद्य उपयोग सुनिश्चित गर्न खाद्य तथा औषधि नियमनको संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। औषधि र औषधिजन्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, सौन्दर्य प्रशोधन सामग्री तथा औषधिपूरक पोषण पदार्थहरूको गुणस्तर परीक्षण र नियमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने जस्ता योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत छ। औषधिको गुणस्तर जाँचको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरिने योजना छ। जुन जरुरी विषय हो।
