सर्वोच्चको आदेशले कोशी प्रदेश सरकार ‘कामचलाउ’

मकवानपुर । गैरसंवैधानिक रूपमा गठन भएको भन्दै कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

असार २१ मा कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई शपथ खुवाउादै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ । फाइल तस्बिर स् कान्तिपुर

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले बुधबार ‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू’ भन्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै कोशी सरकारको वैधानिकता सकिएको र कामचलाउ हैसियतमा खुम्चिएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।

सभामुख बाबुराम गौतमले संविधानले तोकेको तटस्थताको सिद्धान्त उल्लंघन गरी दलविशेषको उम्मेदवारलाई समर्थन दिएर बनाएको सरकार खारेज हुनुपर्ने र हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वकै सरकार बहाल हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको थियो । ‘हामीले बहस गर्दा पनि त्यही आदेश हुनुपर्ने जिकिर गरेका थियौं,’ रिट निवेदकको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘एकै पटक सरकार खारेज गर्दा राज्यविहीनताको अवस्था आउने हुनाले इजलासले हाललाई अन्तरिम आदेश मात्रै दिने बाटो रोजेको हो, पुरानो सरकार नब्युँतिए पनि नयाँ सरकारको वैधानिकता हालका लागि सकिएको छ ।’

गणतन्त्र आएपछि सरकार गठनको प्रक्रियाविरुद्ध अन्तरिम आदेश आएको यो पहिलो घटना हो । संविधानमै नभएको सरकार शून्यताको अवस्था नआओस् भन्नका लागि मात्रै तत्कालका लागि पुरानो सरकारलाई अदालतले नब्युँताएको संविधानविद्हरूको विश्लेषण छ । ‘यो सरकार अब कामचलाउ प्रकृतिको हुन पुगेको छ, जसको अर्थ हुन्छ– मौजुदा ऐनमा उल्लेख भएको दैनन्दिनको प्रशासनिक कामबाहेक यसले ऐन बनाउने, कुनै नीतिगत निर्णय गर्ने वा पहिलेका कुनै योजना, परियोजना वा कार्यक्रमलाई फेरबदल वा खारेज गर्ने वा थप्ने काम गर्न सक्दैन,’ संविधानविद् पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘धेरै लामो समयसम्म कुनै पनि सरकार यो अवस्थामा चल्न सक्दैन । आदेश हेर्दा अदालतले मुद्दाको टुंगो सक्दो छिटो लगाउने योजना बनाएको देखियो ।’

संविधानमा प्रदेश सरकार वा संघीय सरकार अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, विश्वासको मत नपाएमा र प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएमा विघटन हुने र अर्को गठन नहुञ्जेल त्यसले काम गरिरहन सक्ने उल्लेख छ । तर, संविधानमा कहीँ पनि कामचलाउ सरकार भन्ने उल्लेख छैन । संविधानमा उल्लेख नभए पनि सर्वोच्चको आदेशको प्रकृतिले कोशी सरकार कामचलाउ हैसियतमै पुगेको शाक्यले बताए ।