आर्थिक समृद्धिको तथ्यांकमा मुलुक
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य सन् २००० देखि २०१५ बीचमा सकिएको छ । सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको १५ वर्षे अवधिको अर्को दिगो विकासको लक्ष्य नेपालले पनि अनुसरण गर्दै आएको छ । त्यसैअनुरूप सरकारले खर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्दै आएको छ । अहिलेको पन्ध्रौं योजना २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कायम रहन्छ । यो पन्ध्रौं योजनाको चौथो वर्ष हो ।
मुलुकमा ४१ वर्षयता अर्थतन्त्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४ प्रतिशत दरले भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा २.३ प्रतिशतले ऋणात्मक वृद्धिदर भएको थियो भने २०४०/४१ मा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । यसले अर्थतन्त्रको उच्च उतारचढाव देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आर्थिक वृद्धि ६.९ प्रतिशत भएको थियो । यसो हुनुमा विशेष गरी धानलगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा भएको वृद्धि, नियमित विद्युत् आपूर्ति, बन्द र हड्तालमा कमीलगायतका कारण उद्योग, सेवा क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । समयमा बर्सात भएपछि २०७३/७४ मा धानको उत्पादन २१.७ प्रतिशतले बढेको थियो । अन्य बालीको उत्पादन पनि सन्तोषजनक भएको थियो । यसै कारण समग्र कृषि उपजको उत्पादन ५.२५ प्रतिशतले बढेको हो । २०७२/७३ मा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.२ प्रतिशत थियो । तर, २०७६/७७ आउँदा २७ प्रतिशत जीडीपीमा योगदान छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा धान उत्पादन करिब २१ प्रतिशतले बढेर ५२ लाख टनभन्दा बढी भयो । यो अघिल्ला वर्षहरूभन्दा सबैभन्दा बढी उत्पादन थियो । मनसुनले साथ दिएपछि २०७२/७३ मा धान उत्पादन उच्च दरले भएको थियो । तर, २०७६/७७ मा मनसुनले साथ दिए पनि कोरोना भाइरसका कारण जीडीपीमा कृषिको योगदान निकै कम छ ।
२०७३/७४ मा कृषिक्षेत्रको वृद्धि राम्रो रहे पनि जीडीपी यो क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा देखिएको छ । २०७३/७४ मा जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान ३२.२ प्रतिशत रहेको थियो । २०७३/७४ मा गैरकृषिक्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ७०.६३ प्रतिशत थियो ।
२०७३/७४ मा निर्माण तथा उद्योग र विद्युत्, ग्याँस तथा पानीको समग्र वृद्धिदर १०.९ प्रतिशत रहेको थियो । पुनर्निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यको तीव्रता, ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रमा भएको उत्पादन वृद्धिलगायतका कारण यस क्षेत्रको वृद्धिदरमा प्रगति भएको थियो । २०७२/७३ यो उल्लिखित समूहको योगदान १३.६ प्रतिशत रहेको थियो ।
२०४६ सालपछि ३० वर्षमा ३० भन्दा बढी सरकार परिवर्तन हुँदै आए । देशको आर्थिक वृद्धिदरमा मनसुन, ऊर्जाको समेत असर देखिए पनि विगत ३० वर्षमा अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव राजनीतिले नै पारेको देखिन्छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएकै वर्ष २०४७/४८ मा ६.३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । हालसम्मको उच्च वृद्धिदर २०५०/५१ पछि २०७३/७४ मा भएको थियो । २०५०/५१ को उच्च आर्थिक वृद्धिदर उदारीकरणका कारण भएको बताइएको थियो । उदारीकरणको प्रभाव २०४८ देखि २०५४ सम्म परेको थियो ।
यदि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आउँदा केही वर्षमा औसतमा ७ प्रतिशतका दरले कायम रहन सक्ने देखाएका थिए, तर नभन्दै आव २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा हरवर्ष ७ प्रतिशतजति आर्थिक वृद्धिदर भए । दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि मुख्य चुनौती स्रोत र लगानीको अभाव हो । संघीयताका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा विद्यमान रहेको छ । संरचनाको कार्यान्वयनका लागि थप २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको थियो । अहिलेका राजस्व स्रोत सीमित छ । अब कम्तीमा १३ देखि १५ खर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । पछिल्ला तीन वर्षमा राष्ट्रिय निकायले जति प्रतिशत हुने बताए पनि विश्व बैंक र आईएमएफले क्रमशः ५.८, ५.१ र ४.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका छन् ।
हरेक वर्ष उत्पादन बढ्न नसक्नु, माग र आपूर्तिबीच बढ्दो असन्तुलन, उत्पादन र वितरणबीचको अन्तरविरोधले आर्थिक क्रियाकलाप सन्तोषजनक हुन सकेको देखिँदैन । साथै राजनीतिक अस्थिरता, परम्परागत उत्पादन प्रणाली, भूकम्पका असर, कोराना भाइरसका कारण र संविधान २०७२ आएपछि पनि आपूर्ति व्यवस्थामा भएका अवरोधलगायतका कारण आर्थिक विकासको गति द्रुत गतिमा जान सकेको छैन ।
राष्ट्रिय रेमिटेन्स नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । दिगो विकास लक्ष्य एसडीजी प्राप्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन आवश्यक छ । २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर, निजी क्षेत्रको योगदान जीडीपीको १४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
नेपालमा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उल्लेखनीय रहेको हुँदा ती क्षेत्रमा भारतलगायतका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताइन्छ । भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक र विकासे साझेदार भएकाले नेपालको जलविद्युत्, कृषि, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको साथ लिनु आवश्यक छ ।
नेपालमै प्रशस्त स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सकिने भए पनि सरकारले त्यतातिर ध्यान जान सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादनलाई अनुदान दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जीर्ण उद्योगको संरक्षण र पुनःस्थापन गर्दै स्वदेशी पहिचान बढाउने उद्योगलाई विशेष अनुदान दिन नीति बनाउन आवश्यक छ ।
र्यातजन्य वस्तु उत्पादनतर्फ जोड दिई निर्यातमा आधारित वृद्धिमार्फत विकास गर्ने रणनीति अनुसरण गरिएको भए तापनि व्यापारघाटाको उच्च वृद्धिदर तथा निर्यातको सानो आधार र न्यून वृद्धिदरका कारण निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धि सम्भाव्यता तत्कालका लागि कमजोर नै देखिन्छ । सरकारी तहमा पुँजी निर्माणको कमजोर स्तरका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो निजी पुँजी आकर्षित गरी निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना पनि कम रहेकाले आन्तरिक मागमा आधारित आर्थिक वृद्धि मोडलमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना आकलन गर्न सकिन्छ । (कारोबार दैनिक)
